अब धर्मशाला में भी हो सकेगी सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, केंद्र खोलने को मंजूरी
धर्मशाला। सिविल सेवा से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा अब धर्मशाला में हो सकेगी। पहले केंद्र नहीं होने के कारण ये परीक्षाएं धर्मशाला में नहीं होती थीं। अब संघ लोक सेवा आयोग ने धर्मशाला में नया परीक्षा केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। अब हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अभ्यर्थियों को दूरदराज नहीं जाना पड़ेगा। धर्मशाला में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र खुलने से चम्बा कांगड़ा के हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिली है।
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उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि कठिन भौगोलिक स्थिति और दूरियों को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने धर्मशाला में नया परीक्षा केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है। इस परीक्षा केंद्र में आईएफओएस (IFOS) सहित सिविल सेवा (प्रारम्भिक), एनडीए (NDA), सीएपीएफ (CAPF) की परीक्षाएं हो सकेंगे। इन नए केन्द्रों को सिविल सेवा (प्री) परीक्षा, 2022 से चालू किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 05 जून, 2022 को प्रस्तावित है। इस दौरान धर्मशाला में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी हो गए हैं। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने बताया कि धर्मशाला में सिविल सेवा की परीक्षा के लिए ही पांच हजार तक अभ्यर्थियों को परीक्षा देने की सुविधा का प्रावधान है इस के लिए संघ लोक सेवा आयोग को भेजे प्रस्ताव में जानकारी दे दी गई है।
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उन्होंने कहा कि धर्मशाला तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में अब सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को दिल्ली या अन्य जगहों पर परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कालेज के विद्यार्थियों को समय समय पर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कदम भी उठाए जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लेकर अपना भविष्य संवार सकें।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल के काफी बच्चे एनडीए इत्यादि की परीक्षाओं में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए की परीक्षा के लिए भी अब हिमाचल के विद्यार्थियों को धर्मशाला में ही परीक्षा केंद्र की सुविधा मिल जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल के अधिकांश बच्चों को एनडीए से संबंधित परीक्षाएं देने के लिए हिमाचल से बाहर का रुख करना पड़ता था। अब इससे प्रदेश के युवाओं को राहत मिल सकेगी।
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