अब हिमाचल की सभी महिलाओं को मिलेगी लोन पर 35% सब्सिडी

एक अप्रैल 2022 से  मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत 5% की दर से 3 वर्ष तक ऋण के ऊपर ब्याज की अनुदान (सब्सिडी) राशि भी प्रदान की जा रही है।
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एक अप्रैल 2022 से इस योजना में भी बदलाव होने जा रहा है। योजना के तहत 5% की दर से 3 वर्ष तक ऋण के ऊपर ब्याज की अनुदान (सब्सिडी) राशि भी प्रदान की जा रही है। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष साधना ठाकुर ने कहा कि पहली अप्रैल से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अब प्रदेश की सभी  महिलाओं के लिए अनुदान राशि एक समान 35% कर दी गई है। वह बुधवार को सराज विधानसभा की ग्राम पंचायत ढीम कटारु में उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहीं थी।

मंडी। हिमाचल प्रदेस सरकार ने युवाओं के रोजगार से जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ लेकर युवा अपनी आजीविका के साधन तो जुटा ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवा रहे हैं। प्रदेश सरकार की इन्हीं योजनाओं में से एक योजना मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी है। इस योजना की शुरूआत हिमाचल प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया है। इस योजना के अंतर्गत वह सभी नागरिक जो उद्योग, सर्विस सेक्टर व्यापार स्थापित करना चाहते हैं उन्हें ऋण पर सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

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एक अप्रैल 2022 से इस योजना में भी बदलाव होने जा रहा है। योजना के तहत 5% की दर से 3 वर्ष तक ऋण के ऊपर ब्याज की अनुदान (सब्सिडी) राशि भी प्रदान की जा रही है। राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्ष साधना ठाकुर ने कहा कि पहली अप्रैल से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अब प्रदेश की सभी  महिलाओं के लिए अनुदान राशि एक समान 35% कर दी गई है। वह बुधवार को सराज विधानसभा की ग्राम पंचायत ढीम कटारु में उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की लोगों को जानकारी देने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला में बोल रहीं थी।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश के युवक और युवतियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके लिए सरकार 25% से 35% तक का अनुदान दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं । उन्होंने जन प्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों का आह्वान किया कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को कम करते हुए बिना किसी आय सीमा के 60 वर्ष करने की बजटीय घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

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कार्यशाला के उपरांत वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के आईडीपीएच के अंतर्गत कामगार तथा शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया और टूल किट बांटी गई। इसमें मुख्यता हथकरघा तथा वुड क्राफ्ट के कामकाज शामिल थे। 142 कामगारों को आर्टीजन कार्ड भी मुख्य अतिथि द्वारा बांटे गए। मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत ग्राम पंचायत डिम कटारु के 5 लाभार्थियों को चेक बांटे गए तथा मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत 9 लाभार्थियों को 31,000 प्रति व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट भी बांटे गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उप सचिव नरेश शर्मा, एसडीएम थुनाग पारस अग्रवा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मंडी ओम प्रकाश जरयाल समेत कई लोग उपस्थित रहे।

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