31 मार्च से पहले खर्च करनी होगी 15वें वित्तयोग से मिली 50 फीसदी राशि

धर्मशाला। 15वें वित्तयोग के अंतर्गत जिला कांगड़ा को तीन स्तरों पर 122.14 करोड़ रुपये का धनराशि प्राप्त हुई है। इस कुल राशि का 50 फीसदी धन 31 मार्च 2022 से पहले खर्च करना होगा, ताकि केंद्र सरकार से आगामी वित्त वर्ष की अनुदान राशि प्राप्त की जा सके। यह बात उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने कही। उपायुक्त डॉ. जिंदल वीरवार को डीआरडीए सभागार में 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को जिला परिषद तथा पंचायत समितियों द्वारा वितरित की जा रही अनुदान राशि उपयोग को लेकर बैठक में चर्चा कर रहे थे।

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उपायुक्त ने बताया कि अभी तक जिला परिषद कांगड़ा ने 7.20 करोड़ रुपये ग्राम पंचायतों को जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पूरी कोशिश की गई है कि प्रत्येक विकास खंड के कर्मचारियों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए, ताकि 15वें वित्तायोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि को ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर व्यय किया जा सके। उन्होंने कहा कि ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कार्य करना कुछ कर्मियों को कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी जिला परिष्द कांगड़ा अन्य जिलों के तुलना ग्राम पंचायतों को अनुदान जारी करने में बहुत आगे है।

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उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समस्त पंचायत सचिवों को निर्देशित करें, ताकि प्राप्त अनुदान को समय पर विकास योजनाओं में लगाया जा सके। उन्होंने जिला पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी जिला परिषद सदस्यों से सम्बन्धित विकास कार्यों की छानबीन करें, ताकि यह ज्ञात हो सके कि किन कार्यों को अनुदान वितरित करना शेष है। उन्होंने बताया कि विकास योजना टाईड तथा अनटाईड स्वरूप में लिए जाते हैं। उन्होंने सभी सदस्यों से खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से आगामी वर्ष का प्लान एस्टीमेंट सहित भेजने का आग्रह किया।

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बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश सिंह बराड़ ने उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल का बैठक में पधारने पर स्वागत किया तथा जिला परिषद सदस्यों को आने वाली समस्याओं के समाधान में सहयोग का आग्रह किया। उन्होंने विस्तारपूर्वक जिला परिषद सदस्यों की समस्याओं को उपायुक्त महोदय के समक्ष रखा। इस अवसर पर जिला परिषद उपाध्यक्ष स्नेहलता परमार, जिला पंचायत अधिकारी अश्वनी शर्मा सहित सभी जिला परिषद सदस्य, जिला के सभी खंडों के खंड विकास अधिकारी, पंचायत समिति सदस्यों सहित जिला परिषद और पंचायत विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद थे। ।