प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना: चम्बा के 1069 आबादी देह गांवों में होगा डिजिटल मैपिंग सर्वे

चम्बा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पीएम स्वामित्व योजना शुरू की है। इसके तहत गांव के उन लोगों को अपने जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा, जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है। दरअसल, ऐसे कई लोग हैं जिनकी जमीन किसी भी सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। इससे उनकी जमीन पर कब्जा होने का खतरा रहता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को शुरुआत की है। 

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जिला चम्बा में भी 1069 आबादी देह गांव में इस योजना का लागू किया जाएगा। इसके लिए जिला चम्बा के इन गांवों में डिजिटल मैपिंग सर्वे किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त चम्बा डीसी राणा ने दी। उपायुक्त डीसी राणा ने शनिवार को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि योजना के तहत जिला के आबादी देह मुहाल का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक) जल्द कार्य योजना को तैयार करें।

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उपायुक्त ने कहा कि ड्रोन के माध्यम से डिजिटाइड मैप बनाने के लिए ड्रोन फ्लाइंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। आबादी देह मुहाल में पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम स्तरीय कमेटी भी गठित की जाए, जोकि डिजिटल मैप में पारदर्शी और तथ्यपरक जमीनी आंकड़े अपलोड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जिला चम्बा में 1598 राजस्व मुहाल में 1069 आबादी देह गांवों में डिजिटल मैपिंग सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित बनाई जाएगी।

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कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ 

• इस योजना के तहत  ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। ऐसे में सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है, कि आखिर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और लाभ पाने के लिए क्या करना होगा? 
• खास बात ये है कि इसके लिए गांव में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड के लिए योजना के तहत आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा जैसे-जैसे ग्रामीण भारत में सर्वे और मैपिंग का काम होता जाएगा वैसे-वैसे ही लोगों को उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार्ड मिलता जाएगा। 
• ध्यान रखें कि जिन लोगों के पास उनकी जमीन के कागज पहले से मौजूद हैं, उन लोगों को तुरंत अपने कागजात की फोटोकॉपी जमा कराने होंगो। जबकि, जिन लोगों के पास जमीन के कागज नहीं हैं, उन्हें सरकार घिरौनी नाम का एक दस्तावेज देगी।

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लोगों को मिलेंगे ये फायदे
आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस योजना के तहत लोगों को कई लाभ मिलेंगे। जमीन खुद के नाम होने से लोग उसे आसानी से बेच या खरीद पाएंगे। साथ ही बैंक से लोन मिलने में भी आसानी होगी। साल 2021 से 2025 तक इस योजना के तहत 6.62 लाख गांवों को शामिल करने की प्लानिंग है।