Himachal News : पेपर लीक मामले में पोस्ट कोड 903, 939 के आरोपी अभ्यर्थियों को लेकर उलझन

हमीरपुर ।  पेपर लीक मामले में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 903 और 939 में संलिप्त आरोपियों का पुख्ता आंकड़ा स्टेट विजिलेंस ने कार्मिक विभाग को सौंप दिया है। अब सीधे तौर पर सरकार यानी कार्मिक विभाग से राज्य चयन आयोग को इस विषय पर निर्देश जारी होंगे। दो पोस्ट कोड में दर्ज एफआईआर में विजिलेंस जांच के दायरे में कई अभ्यर्थी हैं। इन अभ्यर्थियों की संख्या के बराबर पदों का नतीजा घोषित नहीं किया जाना है। जून माह में कैबिनेट बैठक में विजिलेंस जांच दायरे की इन दोनों भर्तियों का नतीजा घोषित करने को राज्य चयन आयोग को हरी झंडी दी गई थी। लेकिन जांच के दायरे वाले अभ्यर्थियों का आंकड़ा स्पष्ट न होने से नतीजा घोषित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी है। 

कैबिनेट के निर्णय के बाद बीते जून माह में कुल 16 अभ्यर्थियों को दोनों पोस्ट कोड में संलिप्त पाए जाने की जानकारी सरकार से आयोग को मिली थी। इस जानकारी को पुख्ता करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और कार्मिक विभाग ने विजिलेंस को पत्र लिखा था। अब विजिलेंस ने कार्मिक विभाग को बीते सप्ताह जवाब देने की बात कही है, लेकिन आयोग अभी तक कार्मिक विभाग के निर्देशों का इंतजार कर रहा है। दोनों पोस्ट कोड में कुल 377 पद भरे जाने हैं। इन पदों के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है।

स्टेट विजिलेंस हेडक्वार्टर के जनसंपर्क अधिकारी अमित शर्मा का कहना है कि बीते 31 अगस्त को पत्र का जवाब दिया गया है। यह जवाब कार्मिक विभाग को भेजा गया है और इसकी एक कॉपी राज्य चयन आयोग को भी संलग्न की है।

परिणाम तैयार, अनुमति का इंतजार
आयोग के अधिकारियों का तर्क है कि परिणाम लगभग तैयार है, वह सिर्फ पत्र का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि कुल कितने पदों पर नतीजा होल्ड किया जाना है। 

विजिलेंस 31 अगस्त को दे चुकी जवाब
स्टेट विजिलेंस हेडक्वार्टर के अधिकारियों का कहना है कि बीते 31 अगस्त को कार्मिक विभाग को पत्र का जवाब दिया जा चुका है। जवाब की यह कॉपी राज्य चयन आयोग को संलग्न की गई है। वहीं राज्य चयन आयोग के अधिकारियों का तर्क है कि आधिकारिक रूप से कार्मिक विभाग से जब उन्हें निर्देश अथवा पुष्टिजनक जानकारी मिलेगी, तभी वह दोनों पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाओं का नतीजा घोषित कर पाएंगे। 

उधर, एचपीएसएससी  प्रशासनिक अधिकारी जितेंद्र सांजटा ने बताया कि  कार्मिक विभाग से इस विषय पर अभी तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर दोबारा बातचीत की जाएगी।