हिमाचल में सीमेंट प्लांट बंद : ACC नहीं विकास कार्यों में अब अल्ट्राटेक सीमेंट लगेगा, ऑर्डर जारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के बरमाणा और दाड़लाघाट स्थित सीमेंट प्लांटों को अडाणी समूह की ओर से बंद किए जाने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार विकास कार्यों को जारी रखने के लिए अल्ट्राटेक कंपनी से सीमेंट खरीदेगी। अडाणी समूह को झटका देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को 6,000 टन यानी 1.20 लाख सीमेंट के बैग का पहला ऑर्डर अल्ट्राटेक कंपनी को दे दिया है। 

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अंबुजा और एसीसी सीमेंट कंपनी प्रबंधन के अड़ियल रवैये के बाद मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में शनिवार को हुई सीमेंट आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। अल्ट्राटेक कंपनी का प्लांट सोलन जिले के बाघा बघेरी में है और यह स्थल बिलासपुर जिले के साथ लगता है। अल्ट्राटेक कंपनी को ऑर्डर देने के बाद नोडल एजेंसी खाद्य आपूर्ति निगम ने PWD, जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को सीमेंट आपूर्ति के लिए पत्र भी जारी कर दिए हैं। 

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ट्रक ऑपरेटरों के साथ मालभाड़े को लेकर चल रहे विवाद के कारण अडाणी कंपनी ने अपने बरमाणा में एसीसी और दाड़लाघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट अनिश्चितकाल के लिए बीते बुधवार को बंद कर दिए हैं। प्रदेश में चल रहे सरकारी विकास कार्यों के लिए इन्हीं प्लांटों से सीमेंट सप्लाई होती थी। पिछले चार दिन से सीमेंट न मिलने से सैकड़ों सरकारी विकास कार्य रुक गए हैं। अब अल्ट्राटेक कंपनी से सीमेंट मिलने से अब इन कार्यों को शुरू किया जा सकेगा।

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सीमेंट की ढुलाई का खर्चा विभागों को करना होगा वहन

सीमेंट खरीद के लिए नोडल एजेंसी खाद्य आपूर्ति निगम ने सीमेंट की सप्लाई सुचारु बनाने के लिए एक पत्र PWD के इंजीनियर इन चीफ, जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ और निदेशक ग्रामीण विकास विभाग को भेज दिया है। इसमें कहा है कि सीमेंट आपूर्ति की कमी को देखते हुए एसीसी और अंबुजा कंपनियों के सप्लाई ऑर्डर अब अल्ट्राटेक को दे दिए हैं। कंपनी से सप्लाई ऑर्डर की ढुलाई खर्चा विभागों को वहन करना पडे़गा।

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दो-तीन दिन में हल करेंगे सीमेंट प्लांट का मसला : नरेश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के प्रधान सलाहकार मीडिया और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि सरकार अंबुजा और एसीसी सीमेंट प्लांट की तालाबंदी को लेकर गंभीर है। CM ने मुख्य सचिव से इस मामले को जल्द सुलझाने को कहा है। सरकार इन कंपनियों से जुड़े लोगों के हितों से किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होने देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी दो-तीन दिन में समस्या का हल हो जाएगा।