Himachal Budget 2023: बजट सत्र के पहले दिन ही हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट

शिमला। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन सदन में खूब हंगामा बरपा। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने नियम 67 के तहत विधायक क्षेत्र विकास निधि रोकने को लेकर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाया और इस चर्चा की मांग की। इस प्रस्ताव के बाद सदन में खूब हंगामा हुआ और विपक्ष ने सदन में वॉकआउट किया।

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विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव को निरस्त किया। विपक्ष के प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि विपक्ष ने काम रोको का प्रस्ताव लाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक क्षेत्र विकास निधि रोकने के लिए काम रोको प्रस्ताव की जरूरत नहीं बल्कि इस पर चर्चा मांगी जा सकती थी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने पंचायत घर में कॉलेज खोल दिए। स्कूल में बच्चे नहीं है। हमने इस व्यवस्था को देखा है। हिमाचल सच में आर्थिक​बदहाली से गुजर रहा है। इसका कोई दोषी है तो सामने बैठे लोग हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक बदहाली को लेकर हमारी सरकार व्हाइट पेपर (श्वेत पत्र) लाएगी।

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विधायक निधि बंद नहीं की, रोकी है: सीएम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विधायक निधि बंद नहीं की बल्कि रोकी है। जब देखा कि छठा वेतनमान लागू कर दिया। उसका एरियर व DA नहीं दिया। स्टेट पर कर्मचारियों के 11 हजार करोड़ को मिलाकर 86 हजार करोड़ का कर्ज हो गया है। पूर्व सरकार द्वारा खोले गए दफ्तर कंटीन्यू होते तो यह 91 हजार करोड़ का कर्ज जाता। उन्होंने कहा कि बजट की दुहाई देने वाली पूर्व सरकार को चुनाव से छह महीने पहले ऐसी दैवीय शक्ति आई कि 900 संस्थान खोल दिए। इस पर स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि आप विधायक निधि पर बोले।

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MLA को विधायक विकास निधि से किया वंचित

विपिन परमार ने कहा कि MLA को विधायक विकास निधि की अंतिम किश्त से वंचित किया गया है। बजटीय प्रावधान के बावजूद बजट नहीं दिया गया। इससे विधायक जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस पर संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है। इस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियम 67 में आज सुबह ही प्रस्ताव मिले हैं। इस नियम का प्रयोग जनता के हितों के लिए होना चाहिए।