हिमाचल को सड़कों की मरम्मत के लिए 72 करोड़ जारी, हर विधानसभा को मिलेगा एक करोड़

एनडीआरएफ (National Disaster Response Fund) के तहत 72 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। इसके तहत प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के तहत सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा।
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हिमाचल प्रदेश के लिए एनडीआरएफ (National Disaster Response Fund) के तहत 72 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। इसके तहत प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के तहत सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी।

Himachal News : हिमाचल प्रदेश में जुलाई-अगस्त 2023 में भारी बारिश से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। जगह-जगह सड़कें टूटने के साथ कई पेयजल योजनाएं भी इससे प्रभावित हो गईं थीं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग को झेलना पड़ा। विभाग के तहत आने वाली कई सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 

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अब इन सड़कों को दुरुस्त करने के लिए एनडीआरएफ (National Disaster Response Fund) के तहत 72 करोड़ रुपये की राशि जारी हुई है। इसके तहत प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के तहत सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बीते दिनों दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की थी।

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लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल बरसात के दौरान भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund) के तहत 72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि यह राशि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पर व्यय की जाएगी। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

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उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) के विभिन्न मंडलों को इस आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के सुधार व मरम्मत के लिए एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ के तहत अभी तक 259 करोड़ रुपये की निधि जारी की जा चुकी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त मुख्य सड़कें रिकॉर्ड समय में बहाल की गईं। 

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उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर विभाग ने सेब बहुल क्षेत्रों में सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया। इससे सेब उत्पादकों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी हुई। कहा कि प्रदेश में सड़क अधोसंरचना के विकास और सड़कों के रख-रखाव के लिए विभाग पूरी तत्परता से काम कर रहा है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत जारी हुई इस राशि से अब हिमाचल प्रदेश की सड़कों को दुरुस्त करने के काम में तेजी आ सकेगी।

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