HP Cabinet : लोक सेवा आयोग लेगा परीक्षाएं, विद्यार्थियों को 1 फीसदी ब्याज पर मिलेगा 20 लाख ऋण

शिमला ।    हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। भंग किए जा चुके हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की जिन पोस्ट कोड की परीक्षाएं नहीं हुईं थीं, उन्हें अब शिमला राज्य लोक सेवा आयोग करवाएगा। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया।  कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ाई जाएगी जो ए-320 टाइप के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी।

इससे कांगड़ा को 'पर्यटन राजधानी' के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत पात्र गरीब विद्यार्थियों को 20 लाख रुपये तक का लोन एक प्रतिशत ब्याज की दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।  इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों से पीएचडी करने के लिए यह लोन दिया जाएगा।

एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की एक कैबिनेट सब कमेटी गठित करने का भी फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने परवाणू-शिमला हाईवे एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और बड़े पैमाने पर अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए फोर लेन प्लानिंग एरिया गठित करने का निर्णय लिया।

फोरलेन के दोनों ओर नियंत्रित चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक का क्षेत्र इस फोरलेन प्लानिंग एरिया के दायरे में होगा। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी फोरलेन वाले राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।  मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया। बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण को मंडी जिला के जोगिंद्रनगर तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया। बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया।