Himachal News : विभागों में हो सकेगी पदोन्नति और नई तैनाती, टारिंग भी करवा सकेंगे; चुनाव आयोग ने दी मंजूरी

शिमला  । लोकसभा चुनावों के लिए लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग को विभिन्न विभागों से अनुमतियों के लिए 77 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से 61 को मंजूरी दे दी गई है, जबकि 7 मामले लौटा दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि विभागों की ओर से आए प्रस्तावों का आकलन करने के बाद इस शर्त के साथ मंजूरी दी गई है कि कोई राजनीतिक लाभ न मिले। विभागों में विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति और पोस्टिंग की अनुमति दी है, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), सचिवालय प्रशासन विभाग (एसएडी), पुलिस, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, गृह, जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कार्मिक विभाग में विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति और पोस्टिंग की अनुमति दी गई है। 

टीजीटी, सूचना और जनसंपर्क, एचपीपीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और शिक्षा विभाग में कुछ स्थानांतरण को भी अनुमति दी गई थी। शराब की दुकानों की नीलामी और आवंटन के लिए राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग को अनुमति दी गई है। नगर निगम शिमला सीमा के भीतर भी सड़कों की टारिंग की अनुमति दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के लिए दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की भी अनुमति दी गई है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति थोक गोदामों और आगे उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के परिवहन के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति दी गई है। पौध संरक्षण उपकरण और सूक्ष्म पोषक तत्वों से संबंधित प्रमुख निविदाएं, कृषि विभाग द्वारा बीजों की खरीद, उच्च न्यायालय के लिए स्टेशनरी आइटम, यूडी विभाग के लिए बायोमेट्रिक मशीनों की खरीद, परिवहन विभाग में टायर, ट्यूब और फ्लैप, शिक्षा विभाग में डेस्क खरीद को अनुमोदित किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के भत्ते, मौजूदा लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आउटसोर्स आधार पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति, 25 आपदा प्रबंधन पेशेवरों की परामर्श सेवाएं, स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 की अधिसूचना से पूर्व आवंटित परियोजनाओं के लिए सप्लीमेंट्री इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, स्वच्छ भारत मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के अंतर्गत राशि जारी करने को आयोग ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण प्रमाण पत्रों के जारी करने/नवीनीकरण की अनुमति दी गई है।