सीएम सुक्खू का व्यवस्था परिवर्तन में बड़ा ऐलान, APAR प्रणाली में होगा बदलाव

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (Annual Performance Appraisal Report - APAR) प्रणाली में व्यापक सुधारों की घोषणा की है। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों के मूल्यांकन को उनके कार्य परिणामों (work outcomes) से सीधे जोड़ते हुए प्रशासनिक जवाबदेही (accountability) और पारदर्शिता (transparency) को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी अधिकारियों, विशेष रूप से प्रशासनिक सचिवों और जिलों में तैनात उपायुक्तों का मूल्यांकन केवल उनके APAR के आधार पर किया जाएगा। नई प्रणाली के तहत, प्रदर्शन मूल्यांकन (performance evaluation) को सीधे अधिकारियों के कार्य परिणामों से जोड़ने के लिए पारंपरिक वर्णनात्मक श्रेणियों जैसे "उत्कृष्ट", "बहुत अच्छा", "अच्छा", और "औसत" को एक संख्यात्मक ग्रेडिंग स्केल (numerical grading scale) से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

सुधारों के तहत, अधिकारियों की वार्षिक कार्य योजना (annual work plan) की उपलब्धियों, अन्य कार्य-संबंधी विशेषताओं, और व्यक्तिगत व कार्यात्मक विशेषताओं का आकलन किया जाएगा। इसमें नकारात्मक अंकन (negative marking) का प्रावधान भी शामिल है, जिससे सरकारी आदेशों या निर्देशों का पालन न करने पर अधिकारियों के समग्र ग्रेड (overall grade) में 1-10 के मापदंड (scale) पर दो अंक तक कम किए जा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता (transparency) को इस नई प्रणाली का मुख्य स्तंभ बताया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन प्राप्त होगा, जो उनके कार्य में सुधार (performance improvement) और उन्हें प्रोत्साहित (motivate) करने में मदद करेगा। APAR प्रक्रिया अब पूरी तरह से ऑनलाइन (online) की जाएगी, जिससे कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित (streamlined) होगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर की समय सीमा सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने जोर देकर कहा कि ये सुधार निष्पक्ष (fair) और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रक्रिया (objective evaluation process) सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं, खासकर उन अधिकारियों के लिए जो क्षेत्रीय स्तर (field level) पर काम कर रहे हैं। इन अधिकारियों का प्रदर्शन अब मात्रात्मक लक्ष्यों (quantitative targets) की पूर्ति से सीधे जुड़ा होगा। वहीं, उच्च प्रबंधन अधिकारियों का मूल्यांकन गुणात्मक पहलुओं (qualitative aspects) और व्यक्तिगत विशेषताओं (personal attributes) के आधार पर जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुधार प्रशासन को सशक्त (empower) करने और भीतर जवाबदेही सुनिश्चित (ensure accountability) करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे पूरे प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और कार्यक्षमता (efficiency) को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की शासन प्रणाली अधिक प्रभावी और उत्तरदायी (responsive) बनेगी।