HP Cabinet Decisions : पंचायत चौकीदारों, चयनित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ेगा, 100 से ज्यादा पद भरने की मंजूरी

शिमला ।  हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में  बिजली उत्पादक से राज्य में विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं पर जल उपकर लगाने के बारे में चर्चा के लिए सचिव, ऊर्जा, की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होंगे।

इस कमेटी में जल शक्ति विभाग, वित्त विभाग और विधि विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी और फतेहपुर तथा हमीरपुर जिले के भोरंज में प्राथमिक स्तर तक राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए निर्माण गतिविधियां आरंभ करने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश में 13 स्थानों पर ऐसे स्कूलों का निर्माण शुरू करने के लिए कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी है। 

मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग में जेल वार्डरों के 69 पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कारागार विभाग के सोलन जिला स्थित नालागढ़ (किशनपुरा) उप जेल में विभिन्न वर्गों के 20 पदों को भरने का निर्णय भी लिया।  मंत्रिमंडल ने किरतपुर-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलासपुर जिले के भघेड़, मंडी जिले के नेरचौक और कुल्लू जिले के भुंतर में हाईवे-सह-पर्यटक पुलिस थाने खोलने तथा इन थानों को क्रियाशील करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों को सृजित करने तथा भरने की अनुमति प्रदान की।  

पंचायतीराज संस्थानों के चयनित प्रतिनिधियों, अशंकालिक पंचायत चौकीदारों का मानदेय बढ़ाया

मंत्रिमंडल ने अशंकालिक पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय को 6200 रुपये से बढ़ाकर 6700 रुपये करने का निर्णय भी लिया। इससे प्रदेश के 3226 पंचायत चौकीदार लाभान्वित होंगे। यह निर्णय 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय भी लिया। बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 के लिए बार की समयावधि दोपहर 12 बजे से प्रातः एक बजे तक निर्धारित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में कागज रहित पंजीकरण प्रणाली आरंभ करने को भी मंजूरी प्रदान की। त्रिमंडल ने जिला शिमला के राजकीय महाविद्यालय धामी में विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन तथा भरने सहित मेडिकल तथा नॉन-मेडिकल कक्षाएं शुरू करने के लिए स्वीकृति प्रदान की।