हिमाचलः 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी, पांच साल में होगा 1800 करोड़ का बोझ

शिमला। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की तैयारी शुरू कर दी है। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बजट में इसकी घोषणा कर सकते हैं। सरकार के इस फैसले से हिमाचल में साढ़े 14 लाख बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ पहुंचेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 10 गारंटी में से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की गारंटी भी एक है। इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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बिजली बोर्ड ने 300 यूनिट बिजली देने से सरकार को होने वाले खर्चे का आकलन कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। प्रदेश में 14.50 लाख बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री देने से सरकार को हर महीने 27 से 30 करोड़ का अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ेगा। बोर्ड ने जो कैलकुलेशन तैयार की है, उसमें एनर्जी और फिक्स्ड चार्ज दोनों का आकलन तैयार कर सरकार को सौंपी है।

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सरकार अगर एनर्जी चार्ज छोड़ती है तो 27 करोड़ का बजट वहन करना पड़ेगा। वहीं, अगर सरकार 300 यूनिट तक जीरो बिल जारी करती है तो इसका कैलकुलेशन बोर्ड ने 30 करोड़ रुपये तय किया है। फिक्स चार्ज टाइम ऑफ कंज्यूम के आधार पर तय किया गया है। एनर्जी चार्ज यूनिट की खपत के हिसाब से तय किया है। वहीं, 30 करोड़ रुपये मासिक बोझ से आगामी पांच साल में 1800 करोड़ रुपये का घाटा होगा। 

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125 यूनिट फ्री बिजली के 250 करोड़ बकाया

पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल में लोगों को राहत देने के लिए 125 यूनिट फ्री बिजली देने की व्यवस्था शुरू की है। इसके चलते बिजली बोर्ड को अभी सरकार से 250 करोड़ रुपये लेने हैं। दावा किया जा रहा है सरकार ने 31 दिसंबर तक बोर्ड को 250 करोड की अदायगी पहले ही कर दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री करने की नई व्यवस्था प्रदेश में बनी सुक्खू सरकार तय करेगी।

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सरकार को लेना है अगला निर्णय

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने कहा कि हिमाचल के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट फ्री बिजली देने के लिए बोर्ड ने सारी कैलकुलेशन तैयार कर दिया है। अन्य कार्रवाई के लिए इसे हिमाचल सरकार को सौंप दिया गया है। अब अगला निर्णय सरकार को लेना है।

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हिमाचल पर 74 हजार 662 करोड़ रुपये का कर्ज

केंद्र के वित्त पोषण पर चलने वाले हिमाचल प्रदेश पर लगातार कर्ज का दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पर मौजूदा वक्त में 74 हजार 662 करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। जयराम ठाकुर सरकार ने पांच साल के अंतराल में 26 हजार 716 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। पूर्व में वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) सरकार ने साल 2012 से साल 2017 के दौरान 19 हजार 200 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। साल 2012 में जब प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने सत्ता छोड़ी थी, तब प्रदेश पर 28 हजार 760 का कर्ज था। ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश में कर्ज लेने की रफ्तार इसी तरह बनी रही, तो साल 2027 तक राज्य पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो जाएगा।