कांग्रेस की फेल गारंटियां और फेल सरकार, 40 साल तक ऊना में ट्रेन नहीं चलवा सकी : अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन व मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू की मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक पैसे की भागीदारी नहीं है।
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हमीरपुर । लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर से चार बार के सांसद भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार पांचवीं बार नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार सहित आम आदमी पार्टी पर सियासी निशाना साधा। ऊना-हमीरपुर रेलवे लाइन व मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू की मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में एक पैसे की भागीदारी नहीं है।  यह शुद्ध रूप से भाजपा की देन है। यह मेडिकल कॉलेज मोदी सरकार की देन है। उस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा थे। 2015 भाजपा की  मोदी सरकार ने यह मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया। 2018 में भाजपा ने इसका शिलान्यास किया।

कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने एम्स और मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन तक नहीं दी। केंद्र की ओर से मेडिकल कॉलेज के लिए तमाम बजट जारी कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में कमी प्रदेश सरकार की ओर से रखी गई है। ऊना-हमीरपुर रेलवे के मुद्दे पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 40 साल तक कांग्रेस ऊना में ट्रेन नहीं चलवा सकी। ऊना तक कई ट्रेनें पहुंचाई गई हैं। भानुपल्ली से बिलासपुर रेलवे लाइन का कार्य शुरू करवा दिया गया है लेकिन राज्य सरकार ने उसमें अपना हिस्सा नहीं दिया है। राज्य की सरकार ने केंद्र के पैसे को जमीन अधिग्रहण का कार्य किया है, जबकि जमीन अधिग्रहण प्रदेश सरकार के बजट से की जानी चाहिए थी।



 

केंद्र की सरकार ने ऊना-हमीरपुर रेलवेलाइन के लिए प्रदेश सरकार को कई दफा पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनुराग ने कहा कि चुनाव यह देखकर नहीं लड़ा जाता कि आगे कौन है, बल्कि मुद्दों पर होता है। उनके पास दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी हैं। भाजपा के पास दस साल की उपलब्धियां है और दूसरी ओर कांग्रेस की फेल गारंटियां और फेल सरकार। कांग्रेस सरकार ने 15 माह में आराम ही किया और चुनावी नतीजों के बाद अब आराम ही करेंगे। अनुराग ने कहा कि कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सशर्त 20 दिन की अंतरिम राहत दी है। 2 जून को फिर उन्हें जेल वापस जाना पड़ेगा। 

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