हिमाचल में OPS के बाद CM सुक्खू की एक और सौगात, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Himachal Cm Sukhvinder Singh Sukhu) ने शुक्रवार को कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने के अपने वादे को भी पूरा करेंगे।

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Himachal Cm Sukhvinder Singh Sukhu) ने शुक्रवार को कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने के अपने वादे को भी पूरा करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। सरकार बनने के बाद अब उन वादों को पूरा करने की बारी है। OPS के लागू होने से इसकी शुरुआत हो चुकी है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Himachal Cm Sukhvinder Singh Sukhu) ने शुक्रवार को कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह देने के अपने वादे को भी पूरा करेंगे। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए थे। सरकार बनने के बाद अब उन वादों को पूरा करने की बारी है। OPS के लागू होने से इसकी शुरुआत हो चुकी है।

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बता दें कि हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को प्रदेश में OPS को लागू कर दिया है। OPS लागू करना कांग्रेस के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक था। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने वाला पांचवां राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने चुनाव में किए गए वादे के अनुसार, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने के वादे को जल्द पूरा करने की बात कही है।

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एक लाख नौकरियों की तलाशी जा रही संभावना

कैबिनेट मंत्री चंद्र कुमार, धनी राम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह और जगत नेगी के साथ एक सब-कमेटी का गठन किया गया, जो 30 दिनों में 1500 रुपये प्रति माह देने  रोड मैप तैयार करेगी। वहीं, एक लाख नौकरियों की संभावना तलाशने के लिए भी कमेटी गठित की गई है। इस वर्ष के लिए ओपीएस के तहत देनदारी लगभग 800 से 900 करोड़ रुपये है। इसके लिए संसाधन जुटाने के लिए डीजल पर वैट में तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। 

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एनपीएस कर्मचारी भी OPS में किए जाएंगे कवर

सीएम सुक्खू ने दोहराया कि सरकार ने वोट के लिए नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा देने और हिमाचल के विकास का इतिहास लिखने वाले कर्मचारियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ओपीएस को बहाल किया है। उन्होंने कहा कि मामले का गहराई से अध्ययन किया गया और वित्त अधिकारियों की कुछ आपत्तियों के बावजूद इस मुद्दे को सुलझा लिया है। नई पेंशन योजना के तहत आने वाले सभी कर्मचारी भी ओपीएस के तहत कवर किए जाएंगे।

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