Adani Cement Plants: अडानी कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी में हिमाचल सरकार

शिमला। सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटरों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब दो महीने से अडानी के सीमेंट प्लांट बंद पड़े हैं। हालांकि दोनों के बीच सरकार विवाद सुलझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ट्रकों के किराए को लेकर सहमति नहीं हो पा रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब अडानी की कंपनी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।

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सरकार अडानी कंपनी के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार ने ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक कर किराया तय किया है। अब उद्योग विभाग के अधिकारी कंपनी को किराए को लेकर अवगत करवाएगी और यदि कंपनी की शर्तों को नहीं मानती है, तो सरकार कंपनी को लीगल नोटिस जारी करेगी। यही नहीं सरकार अडानी कंपनी को सीमेंट प्लांट की लीज रद्द करने पर विचार करेगी।

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कंपनी नहीं मानी तो सरकार लेगी लीगल एक्शन

हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ट्रक ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई है और उसमें ट्रक ऑपरेटर ने अपना किराया बता दिया है। अब इसे अधिकारी कंपनी को अवगत करवाएंगे और यदि कंपनी इसे लागू कर देती है तो यह विवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कंपनी नहीं मानती है तो सरकार को मजबूरन लीगल एक्शन लेना पड़ेगा।

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हिमाचल को रोजाना दो करोड़ रुपये का नुकसान

यही नहीं अधिकारियों को कंपनी को दी गई जमीन की जांच करने को भी कहा गया है और 118 की अनुमति कंपनी द्वारा ली गई है या नहीं और कंपनी कोई अवैध रूप से खनन तो नहीं कर रहा है इसकी की भी जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को हर रोज दो करोड़ का नुकसान हो रहा है इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स को भी काफी नुकसान हो रहा है सरकार ट्रक ऑपरेटर यूनियन के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी।