चुनावी साल में सौगात, तीन लाख महिलाओं का बीमा प्रीमियम देगी सरकार

चुनावी साल में सरकार ने महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। अब प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के बीमा पॉलिसी का प्रीमियम हिमाचल सरकार वहन करेगी।
 | 
हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच सरकार ने महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों (Self Helf Groups) से जुड़ी महिलाओं के बीमा पॉलिसी का प्रीमियम हिमाचल सरकार वहन करेगी। हिमाचल प्रदेश में लगभग तीन लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुईं हैं। स्वयं सहायता समूहों की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में बीमा प्रीमियम की राशि 31 मई से पहले डाली जाएगी। पहले बीमा प्रीमियम का पैसा महिलाएं अपनी जेब से दे रही थीं। 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच सरकार ने महिलाओं के वोट बैंक को साधने की कोशिश में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी महिलाओं के बीमा पॉलिसी का प्रीमियम हिमाचल सरकार वहन करेगी। हिमाचल प्रदेश में लगभग तीन लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुईं हैं। स्वयं सहायता समूहों की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में बीमा प्रीमियम की राशि 31 मई से पहले डाली जाएगी। पहले बीमा प्रीमियम का पैसा महिलाएं अपनी जेब से दे रही थीं। 

यह भी पढ़ेंः-सरकार क्यों करे मंत्रियों-विधायकों का आयकर भुगतान, हिमाचल सरकार को नोटिस

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति बीमा 12 रुपये, जबकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमित महिला को हिमाचल सरकार 330 रुपये देगी। पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रीमियम राशि 31 मई से पहले डाली जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी स्वयं सहायता समूह अब चार फीसदी ब्याज पर अधिकतम 20 लाख रुपये का कर्ज ले सकेंगे।

यह भी पढ़ेंः-समस्याएं दूर हुई या नहीं? शाहपुर में बिजली विभाग ने चार साल में खर्चे 7.50 करोड़

उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूह अब 4 फीसदी ब्याज पर 20 लाख रुपये का ऋण ले सकेंगे। पहले यह सुविधा सिर्फ शिमला, कांगड़ा, ऊना और मंडी जिले में थी। अब सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चम्बा और हमीरपुर जिले में भी यह सुविधा दी जाएगी। इन आठ जिलों के स्वयं सहायता समूहों को सात फीसदी ब्याज पर कर्ज दिया जाता था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब इन्हें भी चार फीसदी ब्याज पर कर्ज देने का फैसला लिया है। इस प्रावधान के तहत तीन फीसदी ब्याज का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। 

यह भी पढ़ेंः-हिमाचल में AAP की एंट्री से बिखरेंगी भाजपा-कांग्रेस, पढ़िए यह रिपोर्ट


हिमाचल में सक्रिय हैं 35,000 स्वयं सहायता समूह
प्रदेश में 35,000 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। शिमला, कांगड़ा, ऊना और मंडी जिले में न्यूनतम पांच लोगों के समूह बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। शेष आठ जिलों में न्यूनतम दस लोगों का समूह बनाने की अनुमति है। स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए समान आय वर्ग के लोग समूहों का गठन कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह फूड प्रोसेसिंग, कृषि व बुनकर आदि गतिविधियां करते हैं। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ होगा।

फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए यहांक्लिक  करें। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) के अपडेट पाने के लिए हमेंगूगल न्यूज पर फॉलो करें।