हिमाचल सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों को दिया महंगाई भत्ते का तोहफा, ऐसे मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। यह सुखद समाचार दिवाली के अवसर पर आया है, जब प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता देने के आदेश जारी किए हैं। इसका लाभ हिमाचल काडर के वर्ष 2003 के बाद नियुक्त आईएएस अधिकारियों समेत एनपीएस पेंशन का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 1300 है। इसे अब तक देय 12 फीसदी तक ही जारी करने की तैयारी है। इसे तकनीकी कारणों से जारी करना पड़ रहा है। तर्क यह दिया जा रहा है कि अगर जारी नहीं किया तो इनके अन्य वित्तीय लाभों पर भी इसका असर पड़ेगा।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। यह सुखद समाचार दिवाली के अवसर पर आया है, जब प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इस ज्ञापन के अनुसार, 1250 कर्मियों और अधिकारियों को डीए का लाभ मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों को अब तक देय 12 प्रतिशत तक ही जारी कर सकती है। वित्तीय कारणों से यह महंगाई भत्ता जारी करना अनिवार्य हो गया है। यदि इसे जारी नहीं किया गया, तो इसके अन्य वित्तीय लाभों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, एनपीएस कर्मियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले इन्हें केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते के मुकाबले कम दर पर लाभ मिल रहा था।

इसके अलावा, इस ज्ञापन के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के 160 अधिकारियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारी समान दर पर महंगाई भत्ता प्राप्त करें, जो उनके वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएगा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि इसके लिए अब अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे प्रक्रिया में तेजी आएगी। 

हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को केंद्र और राज्य सरकार के महंगाई भत्ते की दरों के बीच के अंतर के कारण नुकसान हो रहा है। इस निर्णय के तहत एनपीएस के सभी सदस्यों के लिए महंगाई भत्ता लागू तिथियों से केंद्र सरकार की दरों पर स्वीकार्य होगा और समय-समय पर संशोधित दरों के अनुसार भी।

हिमाचल प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता (डीए) देने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। यह सुखद समाचार दिवाली के अवसर पर आया है, जब प्रदेश सरकार ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव की ओर से एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। इस ज्ञापन के अनुसार, 1250 कर्मियों और अधिकारियों को डीए का लाभ मिलेगा।  हिमाचल प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों को अब तक देय 12 प्रतिशत तक ही जारी कर सकती है। वित्तीय कारणों से यह महंगाई भत्ता जारी करना अनिवार्य हो गया है। यदि इसे जारी नहीं किया गया, तो इसके अन्य वित्तीय लाभों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से, एनपीएस कर्मियों को अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले इन्हें केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते के मुकाबले कम दर पर लाभ मिल रहा था।

साथ ही कहा है कि महंगाई भत्ते के मद में 50 पैसे या उससे अधिक के अंश का भुगतान अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज किया सकता है। इस संदर्भ में वित्त (विनियमन) विभाग की ओर से कार्यालय ज्ञापन फिन(सी)-बी(7)-1/2021 जारी किया गया है।

अन्य कर्मचारियों और पेंशनरों की स्थिति

राज्य में करीब दो लाख सरकारी कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनर भी डीए का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली के मौके पर सरकार की ओर से इन्हें भी महंगाई भत्ते का तोहफा मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार, कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की कम से कम 4 प्रतिशत की किस्त जारी की जा सकती है, जो कि उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेगी।

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