हिमाचल में अटल जी के नाम की योजनाएं बंद नहीं करेंगे सुक्खू, 5000 पदों पर भर्ती का ऐलान

शिमला। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम चल रही योजनाएं बंद नहीं करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य विनोद कुमार और लोकेंद्र कुमार के सवाल के जबाव में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारों का आना और जाना एक सतत प्रक्रिया है। 

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उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम से चल रही योजनाओं का सम्मान करती है। सीएम सुक्खू ने कहा कि उनकी सरकार के मन में अटल बिहारी वाजपेयी समेत सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए बहुत आदर और सम्मान है। उनके नाम से शुरू की गई सभी योजनाएं जारी रहेंगी। 

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इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई अटल आदर्श विद्यालय योजना के तहत खोले गए स्कूलों के भविष्य के बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा जताई गई आशंका को निराधार करार दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल योजना के तहत स्कूल एसडीएम कार्यालय के 3 से 4 किलोमीटर की परिधि में खोले जाएंगे। 

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इस क्षेत्र में पड़ने वाले सभी प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को इनमें शामिल किया जाएगा। इन स्कूलों में खेल का मैदान समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्कूलों में स्वीमिंग पूल भी बनाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार प्राइमरी स्कूल के प्रत्येक बच्चे पर 36 हजार रुपए खर्च कर रही है। इससे पहले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सूबे के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए जमीन चिह्नित कर ली है। 

आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति बनाने पर विचार

हिमाचल प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर भी विचार कर रही है क्योंकि इस श्रेणी में हजारों युवा कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सूबे में बड़ी संख्या में युवा आउटसोर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। नीति तैयार किए जाने तक सरकार ने इनके पारिश्रमिक में 750 रुपये मासिक बढ़ोतरी कर रही है। 

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जलशक्ति विभाग में होंगी 5,000 नियुक्तियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि जलशक्ति विभाग में पांच हजार नियमित नियुक्तियां की जाएंगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को इन नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहिए। किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। इन कर्मचारियों के लिए चिकित्सा, यात्रा और ईएसआई का भी प्रावधान किया जा रहा है। सरकार करुणामूलक आधार पर नौकरियों के मसले को लेकर विचार विमर्श कर रही है ताकि नए सिरे से नियम एवं शर्तें तय की जा सकें।