Budget Big Announcement: सरकार ने बजट में किस-किस के लिए खोला खजाना, 10 पॉइंट्स में समझें एक-एक ऐलान
केंद्र सरकार ने देश का आम बजट (Budget 2025) शनिवार को पेश कर दिया है, जिसमें किसानों, महिलाओं से लेकर नौकरीपेशा लोगों तक को लाभ दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अपना आठवां बजट भाषण पेश किया, जिसमें 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट घोषित किया गया।
1- इनकम टैक्स में छूट
सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया है। नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा, जिससे 12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 80,000 रुपये तक का फायदा होगा।
2- किसानों के लिए राहत
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। धन धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादन वाले 100 जिलों को एग्री प्लान में शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
3- महिलाओं के लिए विशेष योजना
एससी/एसटी महिलाओं को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन बिना गारंटी के मिलेगा। यह लोन पांच साल के लिए दिया जाएगा, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिलेगा।
4- मजदूरों को लाभ
गिग वर्कर्स को पहचान पत्र दिया जाएगा और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा। साथ ही, इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।
5- 2025 में 40,000 नए घर
SWAMIH स्कीम के तहत 2025 में 40,000 आवास परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये का SWAMIH फंड 2 स्थापित किया जाएगा।
6- वरिष्ठ नागरिकों को राहत
TDS की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को बैंक डिपॉजिट पर ब्याज आय में राहत मिलेगी।
7- स्टार्टअप्स के लिए बड़ा फंड
स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड की घोषणा की गई। Startup India पहल के तहत स्पेशल क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपये होगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
8- लीथियम बैटरी पर विशेष छूट
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरियों पर सीमा शुल्क में छूट दी गई। 35 अतिरिक्त वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें कम हो सकती हैं।
9- MSME सेक्टर को मजबूती
MSME के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह सेक्टर देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36% योगदान देता है और 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
10- डिफेंस सेक्टर के लिए ऐतिहासिक बजट
रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.53% अधिक है। इसमें 1,80,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 3,11,732.30 करोड़ रुपये राजस्व मद के लिए निर्धारित किए गए हैं।
बजट 2025 में सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
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