राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का बदला नाम, INDIA के नेताओं को भी मिलेगा न्योता

नई दिल्ली। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकलने जा रही भारत न्याय यात्रा का नाम बदल दिया है। अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कहा जाएगा। वीरवार को हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोग खूब जुड़े थे। इसलिए हम नई यात्रा में भी भारत जोड़ो नाम शामिल कर रहे हैं। 

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जयराम रमेश ने इस दौरान भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूटमैप भी पेश किया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत हिंसा से प्रभावित मणिपुर की राजधानी इंफाल से 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। इस मार्च का कुल रूट 6700 किलोमीटर लंबा होगा। उन्होंने कहा कि यह 66 दिनों का सफर होगा और डेली दो बार राहुल गांधी का भाषण होगा। 

ये है 14 जनवरी, 2024 को मणिपुर से मुंबई तक शुरू होने जा रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप। @RahulGandhi 66 दिनों में 110 ज़िलों से गुज़रते हुए 6700 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी कवर करेंगे। यह पिछली भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही प्रभावशाली और… pic.twitter.com/m3JeA3Nw4O

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) January 4, 2024

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आज की मीटिंग के बाद रूट में एक बदलाव यह हुआ कि इसे अरुणाचल प्रदेश भी ले जाया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि हमारी चर्चा में यह बात हुई कि अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल किया जाए, जो हमारे दिमाग में हमेशा से था। अरुणाचल समेत 15 राज्यों से यह यात्रा गुजरेगी। दरअसल शुरुआती दौर में कांग्रेस ने यात्रा की प्लानिंग अरुणाचल के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर तक के लिए की थी। 

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फिर मणिपुर में हिंसा को देखते हुए कांग्रेस ने प्लान बदला और मणिपुर से मुंबई तक मार्च का फैसला लिया गया। हालांकि भाजपा के एक नेता ने सवाल उठाया था कि क्या चीन को खुश करने के लिए कांग्रेस ने अरुणाचल को छोड़ा है। इस यात्रा के तहत सबसे लंबा 1000 किलोमीटर का रास्ता यूपी में तय किया जाएगा। इस राज्य से कांग्रेस का महज एक ही सांसद है। 

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ऐसे में उसकी यहां मेहनत कितना असर दिखाएगी, यह देखने वाली बात होगी। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 523 किलोमीटर का सफऱ रहेगा, जो 5 दिनों तक चलेगा। जयराम रमेश ने कहा कि इस यात्रा में विपक्षी गठबंधन INDIA के सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्च के तहत 15 राज्यों के कुल 110 जिलों को कवर किया जाएगा।