प्रदेश के बजट में महिलाओं का रखा जाएगा खास ख्याल : मुख्यमंत्री

शिमला,  कांगड़ा ।   मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी मैदान में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शाहपुर में सब जज कोर्ट, डीएसपी कार्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैत को राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने, गुरु रविदास भवन शाहपुर के निर्माण के लिए 25 लाख, दरीणी में जल शक्ति विभाग का सेक्शन खोलने तथा रिड़कमार में 2000 लीटर क्षमता का बल्क मिल्क कूलर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने पीएचसी रिड़कमार को सीएचसी बनाने, सिविल अस्पताल शाहपुर में आक्सीजन प्लांट स्थापित करने, अल्ट्रासाउंड और डायलिसिस की सुविधा प्रदान करने की घोषणा भी की।  

मुख्यमंत्री ने पीएचसी लंज के भवन निर्माण के लिए धनराशि प्रदान करने, सिविल अस्पताल शाहपुर और पीएचसी नागनपट में डेंटिस्ट, पीएचसी चड़ी में डेंटल हाइजिनिस्ट का पद स्वीकृत करने, राजकीय महाविद्यालय लंच में बीसीए, बीवॉक तथा पीजीडीसीए कोर्स शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालय शाहपुर और आईटीआई शाहपुर का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर करने, राजकीय उच्च विद्यालय भनाला का नाम शहीद पवन कुमार तथा पक्का टियाला से चौरी सड़क का नाम बदल कर शहीद मिलाप सिंह जम्वाल के नाम पर रखने की घोषणा भी की। सुक्खू ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को दिया।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेटियों को बेटों को बराबर हक प्रदान करने के लिए भूमि कानून में बदलाव किया। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के बजट में महिलाओं का खास ख्याल रख जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। 

केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैसे डॉक्टर हैं जो इलाज तो करते हैं लेकिन रोशनी नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जगत प्रकाश नड्डा ने सही समय पर जयराम ठाकुर सरकार की आंखों का इलाज किया होता तो हिमाचल प्रदेश की संपदा को लुटने से बचा सकते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की संपदा, किसानों व महिलाओं के हक को पूर्व भाजपा सरकार ने किस तरह लुटाया इसे प्रदेश सरकार, राज्य की जनता के सामने रखेगी।  

सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता बार-बार हिमाचल आकर कहते हैं कि अगर केंद्र पैसा न दे तो प्रदेश सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि यह केंद्र का पैसा नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता का पैसा है। हिमाचल प्रदेश संघीय ढांचे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो पैसा केंद्र रोककर बैठा है उसके लिए आवाज बुलंद की जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश में 551 लोगों ने जान गंवाई और 23 हजार परिवार प्रभावित हुए लेकिन केंद्र ने कोई सहायता नहीं की। भाजपा के चारों सांसदों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री से प्रदेश के लिए उदार वित्तीय सहायता दिलवाने में कोई गंभीरता नहीं दिखाई।

 

 

 

 

 

 

केंद्र ने रोकी आर्थिक मदद : सीएम
उन्होंने कहा कि केंद्र की टीम ने आपदा का जायजा लेने के बाद 10 हजार करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया लेकिन डेढ़ वर्ष से केंद्र सरकार ने कोई धनराशि जारी नहीं की। यही नहीं, एनपीएस के 9000 करोड़ रुपये भी केंद्र ने रोक कर रखे हैं। ओपीएस बहाल करने के लिए 1600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता रोक दी गई और प्रतिवर्ष मिलने वाला 3200 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी बंद कर दिया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नशे पर प्रतिदिन बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं लेकिन सत्ता में रहते हुए पांच वर्ष तक पीआईटी-एनडीपीएस एक्ट लागू नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार के प्रयासों से नशे में 30 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही नशे में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति को अटैच कर रही है। 

 पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण शिक्षा का स्तर गिरा : सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण राज्य में शिक्षा का स्तर गिरा है। वर्तमान राज्य सरकार के दो वर्षों के प्रयासों के बाद आज हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सर्वे में एक बार फिर पहले स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ला रही है और नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक एक ही शिक्षा निदेशालय होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही हर विधानसभा क्षेत्र के छह-छह स्कूलों में सभी विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित कर रही है। इसके अतिरिक्त तीन राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल अगले शैक्षणिक सत्र से पहले बनकर तैयार हो जाएंगे।  उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार ला रही है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सही इलाज देने के लिए दिल्ली एम्स की तर्ज पर प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

 

 

राज्य सरकार ने दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न गेहूं और मक्की की खरीद कर रही है। राज्य सरकार का अगला बजट ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित होगा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रति वर्ष 18 हजार रुपये दे रही है।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने समाज कल्याण के लिए अनेकों कदम उठाए। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि नारी शक्ति का स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को इंदिरा गांधी के रूप में पहली महिला प्रधानमंत्री दी, जिन्होंने महिला उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि आज का दिन नारी शक्ति के संघर्ष और बलिदान को सम्मान देने का दिवस है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कानून में बदलाव कर पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री का शाहपुर में आने पर स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। पूर्व सांसद विपल्व ठाकुर ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। 

इन महिलाओं को किया सम्मानित
इससे पहले मुख्यमंत्री ने महिला विकास प्रोत्साहन योजना के तहत शिमला के सक्षम क्लस्टर लेवल फेडरेशन बसंतपुर, रिकांगपिओ की डोलमा नेगी, कुमारसेन की पारुल मिन्हास, मंडी से अंशुल मल्होत्रा, कांगड़ा जिला की निकिता को एक-एक लाख रुपये की धनराशि देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 11 जिलों से सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के साथ-साथ 12 जिलों से सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह को भी सम्मानित किया। उन्होंने कांगड़ा जिला से 10वीं और 12वीं की 1-10 मेधावी छात्राओं को भी नकद पुरस्कार वितरित किए।  मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला कि 16 महिलाओं और एक गैर सरकारी संगठन को उत्कृष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की पात्र लाभार्थी शाहपुर की प्रगति को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये तथा मोहिनी देवी को शादी के लिए दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। 

विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया
उन्होंने कबड्डी की तीन राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विकासात्मक प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया।  समारोह में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, राज्य वित्त आयोग के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली, विधायक संजय रत्न, मलेंद्र राजन, आशीष बुटेल, किशोरी लाल, कमलेश ठाकुर, मुख्यमंत्री के प्रधान आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल, हिमाचल राज्य कामगार बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान, एपीएमसी के अध्यक्ष निशु मोंगरा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया, कर्ण सिंह पठानिया, देवेंद्र जग्गी, डॉ. राजेश शर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।