राजस्व विभाग में सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवाएं लेगी हिमाचल सरकार

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार भी रिटायरियों को पुनः रोजगार के मामले में पूर्व सरकारों के ढर्रे पर लौट आई है। सुक्खू सरकार राजस्व विभाग में लंबित मामलों के निपटारे के लिए रिटायर हो चुके विभागीय कर्मियों की सेवाएं लेगी। सरकार ने इस बारे अधिसूचना भी जारी कर दी है। राजस्व कर्मियों की सेवाएं पहले पहल तीन माह के लिए ली जाएंगी। 

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इसके बावजूद लंबित मामलों की संख्या अधिक होने पर इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। राजस्व विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। पटवारियों के साथ-साथ नायब तहसीलदारों और कानूनगो की भी विभाग में कमी चल रही है। नतीजतन विभाग में तकसीम के साथ साथ अन्य मामले भी हजारों की संख्या में लंबित हैं। 

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लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के मकसद से सरकार ने रिटायर कानूनगो, नायब तहसीलदारों और पटवारियों की सेवाएं लेने का फैसला लिया है। मामलों के निपटारे के लिए सरकार 65 साल से कम उम्र के रिटायर कर्मियों की सेवाएं लेगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार को 35 हजार, कानूनगो को 30 हजार और पटवारी को 25 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा।

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65 साल से ज्यादा उम्र के रिटायर अधिकारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे। पहले तीन माह के लिए इनकी नियुक्ति होगी। इसके बाद राजस्व के लंबित मामलों को देखते हुए इनकी नियुक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। इन सभी की तैनाती वहीं पर की जाएगी जहां पर राजस्व से संबंधित मामले ज्यादा लंबित हैं। इन्हें महीने में एक दिन केजुअल लीव दी जाएगी। इसके अलावा और कोई भी छुट्टी इन्हें नहीं मिलेगी।

गौरतलब है कि सुक्खू सरकार ने सालों से लंबित पड़े राजस्व मामलों को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए हैं।