हिमाचल प्रदेश कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' होगी लागू

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' को लागू करने का है।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' को लागू करने का है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इनमें सबसे प्रमुख निर्णय 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' को लागू करने का है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिमाह एक हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

इसके अलावा, विधवाओं, निराश्रित, तलाकशुदा महिलाओं और दिव्यांग अभिभावकों को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा में सहयोग के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस व छात्रावास व्यय के लिए भी वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

अन्य प्रमुख फैसले: कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों, जेल कर्मियों और सचिवालय के सुरक्षा गार्डों के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती यात्रा मासिक शुल्क को 110 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी। इसके साथ ही, 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023' के तहत ई-टैक्सियों की खरीद के लिए 10 प्रतिशत मार्जिन मनी जमा कराने और तीन माह के भीतर 50 प्रतिशत अनुदान देने का भी निर्णय लिया गया है।

मेडिकल कॉलेजों में सुधार: प्रदेश के तीन प्रमुख मेडिकल कॉलेजों - इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला, अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाणा और मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए तीन टेस्ला एमआरआई मशीनें खरीदने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और चमियाणा में आपातकालीन सेवाओं के लिए दो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का भी निर्णय लिया गया है।

नए उपमंडल और सर्किल की स्थापना: कैबिनेट ने ऊना के हरोली में जल शक्ति विभाग और पीडब्ल्यूडी का नया उपमंडल स्थापित करने, शिमला के कोटखाई में अग्निशमन चौकी खोलने, और कांगड़ा जिले के देहरा में जल शक्ति विभाग का नया सर्किल स्थापित करने के निर्णय भी लिए हैं। इसके साथ ही, डाडासीबा में नया उपमंडल पुलिस कार्यालय और आलमपुर में पुलिस पोस्ट स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

चयन आयोग में कर्मचारियों की वापसी: राज्य चयन आयोग के कर्मचारियों को पुनः आयोग में लौटने का विकल्प भी प्रदान किया गया है, जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है और जिन पर कोई आरोप नहीं है।

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