केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले- पौंग बांध के साथ इको सेंसिटिव जोन बनाने के प्रस्ताव पर रोक

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से एक किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेंसिटिव जोन) घोषित किया है। इसके बाद कांगड़ा में यह मुद्दा खूब सुर्खियां में बना हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर दो दिनों के हिमाचल प्रवास पर हैं। वीरवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कांगड़ा एयरपोर्ट पर पहुंचे। जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ आनर दिया गया। इसके बाद वह सड़क से हमीरपुर के लिए रवाना हुए। केंद्रीय मंत्री 28-29 दिसंबर के हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर हैं।

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मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले स्थित पौंग डैम के आसपास प्रस्तावित इको सेंसेटिव जोन और उससे उत्पन्न होने वाली स्थानीय चिंताओं पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ परिचर्चा की है। उन्होंने कहा कि चर्चा के बाद फिलहाल प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।

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अनुराग ठाकुर ने कहा, "मैंने माननीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलकर पौंग डैम के आसपास के इलाकों में इकोसेंसेटिव जोन के प्रस्ताव और उससे जुड़े स्थानीय मुद्दों को उनके समक्ष प्रमुखता से रखा था। हमारे आग्रह पर और स्थानीय लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्री ने इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की और इसके साथ हीं फिलहाल पौंग डैम के आसपास के इलाकों को इको सेंसेटिव जोन बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।"

लोगों को फिर सताने लगा है विस्थापन डर

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कांगड़ा जिले में पौंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से एक किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (इको सेंसिटिव जोन) घोषित किया है। देहरा के विधायक होशियार सिंह की ओर से विस में इस मसले को रखे जाने के बाद ही पांच विधानसभा क्षेत्रों के 51 गांवों के लोगों में भय का माहौल है।

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पंचायतों से नहीं ली गई कोई एनओसी

कई पंचायत प्रतिनिधियों का मानना है कि वे लोग पौंग डैम बनने के बाद से ही कई समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका आज तक केंद्र और राज्य सरकारें हल नहीं निकाल पाई हैं। बावजूद इसके प्रभावित लोगों पर नए कानून थोपकर उन्हें फिर से विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कई पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पौंग बांध क्षेत्र के साथ लगते गांवों को इको सेंसिटिव जोन में शामिल करने के लिए उनसे कोई एनओसी नहीं ली गई।

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पौंग बांध विस्थापित फिर होंगे प्रभावित : होशियार सिंह

देहरा के विधायक होशियार सिंह ने कहा कि अधिसूचना से कांगड़ा के पांच विधानसभा क्षेत्रों के 51 गांव प्रभावित होंगे। उन्होंने दावा किया कि यदि यह अधिसूचना लागू की गई तो हजारों ग्रामीण प्रभावित होंगे। इनमें से अधिकांश पौंग बांध विस्थापित हैं। राज्य सरकार को क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों के हक की आवाज वह उठाते रहेंगे।