हिमाचल में न्यूनतम बस किराया अब 10 रुपये, विरोध के बीच अधिसूचना जारी

  • हिमाचल में न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है, जो पहले चार किलोमीटर तक लागू होगा। सरकार ने विरोध के बावजूद शनिवार को अधिसूचना जारी कर किराया वृद्धि को लागू कर दिया।

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हिमाचल प्रदेश में अब बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये हो गया है। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले को लागू कर दिया है। शनिवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई।  नई व्यवस्था के तहत अब सभी स्टेज कैरिज बस सेवाओं में पहले चार किलोमीटर के लिए न्यूनतम 10 रुपये किराया वसूला जाएगा। इससे पहले तीन किलोमीटर के लिए यह किराया 5 रुपये था।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब बसों का न्यूनतम किराया 10 रुपये हो गया है। चौतरफा विरोध के बावजूद सरकार ने मंत्रिमंडल के फैसले को लागू कर दिया है। शनिवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से अधिसूचना जारी की गई।

नई व्यवस्था के तहत अब सभी स्टेज कैरिज बस सेवाओं में पहले चार किलोमीटर के लिए न्यूनतम 10 रुपये किराया वसूला जाएगा। इससे पहले तीन किलोमीटर के लिए यह किराया 5 रुपये था।

प्रदेश सरकार ने 5 अप्रैल को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया था, लेकिन विरोध को देखते हुए अधिसूचना जारी करने में देरी की गई। अब 14 दिन बाद इसे लागू कर दिया गया है। निजी बस ऑपरेटर और एचआरटीसी लंबे समय से किराया बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।

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विपक्ष का तीखा हमला... न्यूनतम बस किराया बढ़ाना आमजन विरोधी कदम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बसों के न्यूनतम किराये को दोगुना करने के सरकार के फैसले की निंदा करते हुए आमजन विरोधी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मध्यम और गरीब परिवार के यात्रा का एकमात्र साधन ही सरकारी और निजी क्षेत्र की बसें हैं। उनके न्यूनतम किराये में दोगना की वृद्धि करने से हर परिवार पर हर महीने कम से कम हजार रुपये से ज्यादा का बोझ आएगा। 

उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों की वजह से पहले ही आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, ऐसे में सरकार का यह फैसला प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग  पर किसी आफत से कम नहीं है। सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। यह फैसला हिमाचल के आम गरीब व्यक्ति के खिलाफ है। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भी सरकार पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सरकार जनता पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रदेशभर में आंदोलन की चेतावनी दी है।

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