JCC में हल नहीं हुए शिक्षकों के कई मुद्दे, फ़ाईनल मिनट्स सामने आने से शिक्षक वर्ग में निराशा

हमीरपुर ।  जेसीसी (JCC)  के फ़ाईनल मिनट्स सामने आने से शिक्षक वर्ग में निराशा पनप चुकी है । शिक्षक वर्ग से जुड़े मुख्य सौ मुद्दों में से इक्का-दुक्का मुद्दों को ही जेसीसी (JCC) में जगह मिली थी जिसमें कि शिक्षक वर्ग से जुड़ी मांगें पूर्ण नहीं हुई हैं । शिक्षकों की अलज जेसीसी भी नहीं है और प्रदेश सरकार ने बजट सत्र के बाद शिक्षकों के मामले हल करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था जिसके मुखिया प्रदेश के मुख्य सचिव हैं । वर्ष 2021 खत्म होने को है मगर हाई पावर कमेटी (High Power Committee) की शिक्षक संघों से वार्ता तक आयोजित नहीं हुई है । ऐसे में 70 हज़ार सरकारी शिक्षकों की मांगें कब पूर्ण होंगी , ये सवाल टीजीटी (TGT) कला संघ ने प्रदेश सरकार से पूछा है ।

संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल व महासचिव विजय हीर ने कहा कि हाई पावर कमेटी (High Power Committee) की पहली बैठक 2 दिसंबर को भी आयोजित नहीं हो सकी थी और इसके बाद भी शिक्षक संगठनों को अब तक अपना एजेंडा जमा करने और हाई पावर कमेटी (High Power Committee) की बैठक हेतु नहीं बुलाया गया है । जेसीसी (JCC)  में वेतन आयोग का अनुसरण केवल पे स्केल में करने हेतु कहा गया जबकि सबसे अधिक आर्थिक नुकसान एचआरए 8 प्रतिशत पंजाब तर्ज़ पर न देना है जबकि एरियर कैसे मिलेगा , इसकी रूपरेखा नहीं बताई गई । पे स्केल में 15 प्रतिशत लाभ का विकल्प नहीं मिला और भत्ते पंजाब तर्ज़ पर नहीं मिलेंगे । न्यूनतम 18 हज़ार वेतन के दायरे से 38 हज़ार कर्मचारी बाहर होंगे ।

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अनुबंध 3 से 2 वर्ष कब से लागू होगा, अस्पष्ट है और 2 साल प्रोबेशन (Probation)  भी खत्म नहीं की गई । ग्रेड पे विसंगतियाँ यह कहकर दूर नहीं की गईं कि 1-1-16 से ग्रेड पे सिस्टम खत्म है । 4-9-14 के लाभ बहाली हेतु भी केवल नए स्केल लागू होने की प्रतीक्षा करने हेतु कहा गया । नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता मामला चर्चा तक ही सिमट गया । भर्ती पदोन्नति नियम किन शिक्षक वर्गों के बदलेंगे , अभी फ़ाईनल नहीं है । 55 वर्ष आयु उपरांत प्रमोशन (Promotion) हेतु विभागीय परीक्षा की शर्त हटानी बाकी है । पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाली मामला भी एक कमेटी के हवाले है । ऐसे में शिक्षक वर्ग के अनेकों अन्य मामले न चर्चा में रखे थे और न ही उन पर काम शुरू हुआ । डीए 5 प्रतिशत प्रदेश में अब तक न मिला और केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज़ पर अतिरिक्त 3 प्रतिशत डी ए अभी घोषित नहीं हुआ है।