DC देबश्वेता बनिक ने की अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा

बैठक के दौरान उपायुक्त (DC) ने सुगम्य भारत अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालय भवनों में दिव्यांगजनों (Handicapped Persons) के आवागमन हेतु रैंप या लिफ्ट की सुविधा का प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए।
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हमीरपुर ।  उपायुक्त देबश्वेता बनिक  (DC Debshweta Banik) ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके जिला में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की।  इस अवसर पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे उपयोजना के तहत आवंटित बजट को निर्धारित अवधि में व्यय करें। यदि कोई विभाग किन्हीं कारणों से आवंटित खर्च करने में असमर्थ है तो बजट सरेंडर की सूचना 15 जनवरी तक जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) को भेजना सुनिश्चित करें।

जिन विभागों ने गत वित्त वर्ष की अपडेट्ड सूचना अभी तक भेजी है, वे दो दिन के भीतर इसे प्रेषित करें। उपायुक्त  (DC) ने कहा कि अगर विभागाध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत अतिरिक्त बजट आवंटित होता है तो उसकी जानकारी भी कल्याण विभाग के साथ साझा करें।


    बैठक के दौरान उपायुक्त (DC) ने सुगम्य भारत अभियान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सरकारी कार्यालय भवनों में दिव्यांगजनों (Handicapped Persons) के आवागमन हेतु रैंप या लिफ्ट की सुविधा का प्रावधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। विशेषकर, चिकित्सा संस्थानों में इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित नए भवनों में रैंप या लिफ्ट का प्रावधान रखें। जबकि, पुराने भवनों में भी रैंप बनवाएं, ताकि दिव्यांगजनों (Handicapped Persons)  को आवागमन में कोई कठिनाई न हो।

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उपायुक्त (DC) ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सार्वजनिक शौचालयों और शहरी क्षेत्रों के सार्वजनिक शौचालयों में भी रैंप बनाने के निर्देश दिए।  इस अवसर पर जिला कल्याण अधिकारी (District Welfare Officer) संजीव शर्मा (Sanjeev Sharma) ने अनुसूचित जाति उपयोजना और सुगम्य भारत अभियान से संबंधित विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

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