मुख्यमंत्री स्वावलंबन Yojana के 35 आवेदनों को किया अनुमोदित

 उपायुक्त ने बताया कि प्रस्तावित उद्यमों में लगभग 7 करोड़ 34 लाख का निवेश होगा तथा इनमें करीब 112 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (Chief Minister's Swavalamban Yojana) के तहत इन उद्योगों के लिए सरकार की ओर से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। उपायुक्त (DC) ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार (State govt) ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (Chief Minister's Swavalamban Yojana) आरंभ की है।

उन्होंने कहा कि 18 से 45 वर्ष तक की आयु के हिमाचली पुरुष और 50 वर्ष तक की हिमाचली महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। प्रदेश सरकार (State govt)  ने अब इस योजना में उन्नत डेयरी विकास, दूध एवं दूध उत्पाद के लिए कोल्ड स्टोर, कृषि उपकरणों का निर्माण, रेशम प्रसंस्करण, साईलेज यूनिट, फार्मस्टे व फार्म टूरिज्म, पेट्रोल पंप, ईवी चार्जिंग स्टेशन और टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला सहित 18 नई गतिविधियों भी शामिल की हैं, ताकि अधिक से अधिक युवा इसका लाभ उठा सकें।

यह भी पढ़ेंः-   हिमाचलः 4 हजार किसानों ने बेचा 2 लाख क्विंटल धान, 24 घंटे में हुआ भुगतान

इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपये तक की लागत के उद्यम अनुमोदित किये जा सकते हैं,  जिसमें 60 लाख रुपये तक के उपकरणों पर पुरुष उद्यमियों को 25 प्रतिशत, महिलाओं को 30 प्रतिशत और विधवाओं को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। उत्पादन में आने के बाद 60 लाख तक के ऋण पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान भी उद्यमी को दिया जाएगा। उपायुक्त (DC)  ने कहा कि जिला में दुग्ध उत्पादन और इससे संबंधित अन्य उत्पादों को ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना के तहत चयनित किया गया है।
 

इसलिए, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना (Chief Minister's Swavalamban Yojana) में युवाओं को डेयरी व कोल्ड स्टोरेज यूनिट के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।  इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विजय चौधरी (Vijay Chaudhary) ने विभिन्न आवेदनों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में एडीएम जितेंद्र सांजटा, डीआरडीए के परियोजना अधिकारी केडीएस कंवर, अन्य विभागों के अधिकारी तथा जिला अग्रणी बैंक के अधिकारी भी उपस्थित थे।