Himachal News : हिमाचल में महिलाओं को मासिक 1,500 रुपये देने की तैयारी, जानें कब से मिलेंगे

महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की घोषणा के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी है। इसी कमेटी की सिफारिशों पर हिमाचल की 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मासिक 1500 रुपये दिए जाएंगे।
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हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की दिशा में कदम ताल शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की घोषणा के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी है। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल की 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मासिक 1500 रुपये दिए जाएंगे।

शिमला। हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने की दिशा में कदम ताल शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की घोषणा के लिए एक कैबिनेट सब कमेटी गठित कर दी है। इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हिमाचल की 18 से 60 साल तक की महिलाओं को मासिक 1500 रुपये दिए जाएंगे।

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इसके अलावा हिमाचल में एक लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट सब कमेटियों के संबंध में अधिसूचित जारी कर दी गई है। दोनों कमेटियां कांग्रेस की 10 में से 10 गारंटियों को लागू करने के लिए एक माह के भीतर कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। इसके बाद ही दोनों फैसलों पर हिमाचल सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी।

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महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का अध्यक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल को बनाया गया है। इस चार सदस्यीय कमेटी में कृषि मंत्री चंद्र कुमार, ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को सदस्य बनाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिव को कमेटी का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। 

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जुड़ी सकती है आय की शर्त

महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये देने के लिए सरकार आय की शर्त जोड़ सकती है। योजना में केवल बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों को ही यह लाभ दिया जा सकता है। किसी भी तरह की अन्य पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को इस योजना बाहर रखा जा सकता है। कमेटी यह भी देखेगी कि ऐसी महिलाओं को पैसा न दिया जाए जो पहले से आर्थिक तौर पर संपन्न हैं। बीडीओ और पंचायत प्रतिनिधियों से भी कमेटी आने वाले दिनों में इस बाबत चर्चा कर सकती है। 

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एक लाख रोजगार के लिए भी कमेटी गठित

एक लाख रोजगार के अवसर तलाशने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, सचिव कार्मिक और सचिव श्रम एवं रोजगार को शामिल किया है। कमेटी प्रदेश में सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर तलाशने का काम करेगी। इसके तहत उद्योगपतियों के साथ बैठकें की जाएंगी। बाजार की मांग के अनुरूप शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम को बदलने का काम किया जाएगा।

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