हिमाचल के CBSE स्कूलों में तैनात होंगे अस्थायी शिक्षक, 5 साल के लिए बनेगा स्पेशल कैडर

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार प्रदेश की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा और दूरगामी सुधार करने की तैयारी में है। प्रदेश के सीबीएसई (CBSE) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चल रही शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब इन स्कूलों में शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए 5 साल की अवधि के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

विशेष कैडर और योग्यता पर रहेगा जोर

शिक्षा विभाग के अनुसार, सीबीएसई स्कूलों की जरूरतें और उनका पाठ्यक्रम राज्य बोर्ड से अलग होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इन स्कूलों के लिए शिक्षकों का एक अलग कैडर बनाने जा रही है। इस नई नीति के तहत केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा जो सीबीएसई की मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षण पद्धति में माहिर होंगे।

• चयन के लिए कठिन परीक्षा: विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कार्यरत नियमित शिक्षकों को भी इन स्कूलों में सेवाएं देने के लिए एक विशेष चयन परीक्षा से गुजरना होगा।

• विशेषज्ञों की नियुक्ति: सरकार का लक्ष्य योग्य और विषय विशेषज्ञ शिक्षकों को ही इन संस्थानों में तैनात करना है, ताकि सरकारी स्कूलों के छात्र भी निजी स्कूलों के मुकाबले बेहतर परिणाम दे सकें।

• अस्थायी भर्ती प्रक्रिया: नियमित शिक्षकों के साथ-साथ खाली पदों को भरने के लिए अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिनकी सेवा शर्तें और शैक्षणिक योग्यताएं विभाग द्वारा निर्धारित की जा रही हैं।

पारदर्शिता और भविष्य की योजना

भले ही यह भर्ती अस्थायी आधार पर की जा रही है, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इन शिक्षकों का मानदेय (Salary) और अनुभव से जुड़ी शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस कदम से सरकार को दो फायदे होंगे: पहला, स्कूलों को तुरंत विषयवार शिक्षक मिल जाएंगे, और दूसरा, सरकार को भविष्य के लिए एक स्थायी शिक्षक नीति तैयार करने का पर्याप्त समय मिल सकेगा।

कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

शिक्षा विभाग इस पूरे प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर जल्द ही मंत्रिमंडल (Cabinet) की बैठक में मंजूरी के लिए पेश करेगा। कैबिनेट की हरी झंडी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सरकार का यह प्रयास उन हजारों छात्रों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा जो सरकारी सीबीएसई स्कूलों में बेहतर शिक्षा का सपना देख रहे हैं।