हिमाचल कैबिनेट का अहम फैसला; वन मित्र भर्ती में इंटरव्यू खत्म, 2,061 पदों पर जल्द होगी भर्ती

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भर्ती प्रक्रिया से 10 अंकों के साक्षात्कार को हटाने का निर्णय लिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इस निर्णय के बाद राज्य में वन मित्रों के 2,061 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

यह मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां साक्षात्कार पर रोक लगाने के आदेश दिए गए थे। इससे पहले भर्ती प्रक्रिया में 10 अंकों का इंटरव्यू शामिल था, जो अब हटा दिया गया है। नए नियमों के तहत प्रत्येक वन बीट में एक-एक वन मित्र तैनात किया जाएगा, जो फॉरेस्ट गार्ड के साथ मिलकर वन संरक्षण के काम में सहयोग करेगा। भर्ती में प्राथमिकता उसी क्षेत्र के युवाओं को दी जाएगी, जहां बीट में वन मित्र की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में नए पद सृजित

कैबिनेट बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के 6 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं में सुधार होगा।

एचआरटीसी को 60 करोड़ की कैश क्रेडिट लिमिट

हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन निगम (एचआरटीसी) को कैबिनेट ने 60 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट को स्वीकृति दी है। सरकार हर साल एचआरटीसी को वित्तीय मदद देती है, ताकि निगम के संचालन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग में 75 वर्क इंस्पेक्टर (टेक्निकल असिस्टेंट) के पदों को भरने की मंजूरी भी दी गई। इससे पहले 25 वर्क इंस्पेक्टर के पद भरे जा चुके हैं, और इसके लिए तीन साल का सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है।

नादौन, इंदौरा और शिंकुला में नए कार्यालय और चौकियों की स्थापना

कैबिनेट ने नादौन में उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 5 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी है। इसके अलावा कांगड़ा जिले के इंदौरा में अग्निशमन चौकी खोलने का निर्णय लिया गया, जिसमें 13 पद सृजित किए जाएंगे। लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के तहत शिंकुला में एक नई पुलिस चौकी की भी स्थापना की जाएगी, जिसमें 6 पदों को सृजित कर उन्हें जल्द भरा जाएगा।

एसडीआरएफ का नियंत्रण होमगार्ड के अधीन

राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अब अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधीन कर दिया गया है। इससे आपदा और आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसडीआरएफ को अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एसडीआरएफ के सुचारू संचालन के लिए गृहरक्षकों की प्रतिनियुक्ति को अधिकतम दो वर्षों तक की अवधि के लिए स्वीकृति दी गई है।

450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना

कैबिनेट ने 450 मेगावाट की शोंगटोंग कड़छम विद्युत परियोजना के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशों को मंजूरी दी। इस परियोजना के पूरा होने पर इससे 1,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

शिमला में पीपीपी मॉडल के तहत पार्किंग की समीक्षा

शिमला शहर में पीपीपी मॉडल के तहत संचालित पार्किंग सुविधाओं की समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया गया है। यह समिति लिफ्ट पार्किंग, छोटा शिमला पार्किंग, संजौली पार्किंग, न्यू बस स्टैंड पार्किंग और टुटीकंडी पार्किंग की समीक्षा करेगी। समिति की अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे, और इसमें अन्य मंत्री भी शामिल होंगे।