हिमाचल बजट सत्र से पहले चढ़ने लगा सियासी पारा, सीएम ने मांगे सुझाव तो कांग्रेस विधायक ने भी पूछे मुद्दे

हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो जाएगा। सत्तासीन भाजपा और विपक्षी कांग्रेस पार्टी दोनों ही इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इससे पहले जयराम सरकार का यह आखिरी बजट होगा। इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के जरिए सरकार अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाने का प्रयास करेगी, क्योंकि सरकार को आगामी दिनों में जनता के बीच जाना है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनता से लोक-लुभावन बजट बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित कर लिए हैं। इस बार सरकार नई योजनाएं शुरू करने, आउटसोर्स कर्मचारियों, दिहाड़ीदारों, मजदूरों और आमजन के लिए बड़े ऐलान बजट में कर सकती है। जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि 2022-23 का बजट चुनावी बजट नहीं होगा, बल्कि जनता की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाएगा।

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मिशन रीपीट के लिए लोक-लुभावन बजट जरूरी
भाजपा मिशन रीपीट करना चाहती है। ऐसे में मिशन रिपिट के लिए लोक-भुभावन बजट जरूरी भी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा मंडी संसदीय क्षेत्र के अलावा जुब्बल-कोटखाई, अर्की और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी है। मंडी संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों समेत कुल 20 विस क्षेत्रों में उप-चुनाव हुए हैं, जिनमें भाजपा की करारी हार हुई। जुब्बल-कोटखाई में तो भाजपा जमानत तक नहीं बचा पाई।

कांग्रेस विधायक ने पूछे जनता से बजट के मुद्दे

उधर, विपक्ष ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति तैयार कर दी है। शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके जनता से पूछा है कि बजट सत्र में कौन-कौन से मुद्दे उठाए जाने चाहिए। पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने, आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद करने, जल रक्षकों के लिए पॉलिसी बनाने, सड़क, स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा जैसे मुद्दे उठाने की मांग कर रहे हैं। 

बजट सत्र में हावी होंगे जनता से जुड़े मुद्दे
ऐसे में जाहिर है कि बजट सत्र में जनता से जुड़े यह मुद्दे हावी रहने वाले हैं। इन सब मुद्दों को सदन में उठाकर कांग्रेस अपने पक्ष में हवा बनाने का प्रयास करेगी। उधर, भाजपा सरकार ने आम जनता से सुझाव मांग कर लोगों की जरूरतों के हिसाब के बजट तैयार करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। कुल मिलाकर इस बार बजट सत्र का माहौल देखने लायक होगा। इसके बाद साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों में बजट का असर भी देखने को मिल सकता है। खैर... तब तक इंतजार करना होगा।