Himachal Cabinet Meeting: पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ौतरी, पढ़े मंत्रिमंडल के अहम फैसले..

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल (Himachal Cabinet Meeting) की बैठक बुधवार को सीएम जयराम ठाकुर (Cm Jairam Thakur) की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने शिमला डेवेलपमेन्ट प्लान (Shimla Development Plan) को मंजूरी देने के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने को भी स्वीकृति दी गई है। हिमाचल प्रदेश में अब पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा।

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) को मृत्यु एवं सेवानिवृति ग्रेच्यूटी तथा सेवानिवृत अवकाश नगदीकरण की लम्बित देनदारियों के भुगतान के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंकों से 110 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गारन्टी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। अब HRTC ऋण लेकर देनदारियों का भुगतान करेगा।

मंत्रिमंडल ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति दी है। जिला परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 12500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये किया गया है। उपाध्यक्ष को 8000 की जगह 10000 रुपये, सदस्य को 6000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 7000 से बढ़ाकर 9000 रुपये, उपाध्यक्ष का 5000 से बढ़ाकर 6500 रुपये और सदस्य का मानदेय 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 5500 रुपये, उप-प्रधान का 3500 रुपये और पंच का मानदेय 600 रुपये प्रतिमाह कर दिया है।

अब अपना टैक्स खुद भरेंगे माननीय

मंत्रिमंडल ने लगभग 43 वर्षों के उपरांत शिमला योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की। अभी तक अंतरिम विकास योजना लागू की जा रही थी। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश के कतिपय प्रवर्गों के वेतन और भत्तों पर आयकर का संदाय अध्यादेश, 2022 को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की। अब मुख्यमंत्री, मंत्री विधानसभा अध्यक्ष, उपापध्यक्ष और विधायक व्यक्तिगत रूप से आयकर भरेंगे। कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सरकार की नींद खुली है जो यह अहम फैसला लिया गया है।

हिमकेयर की अवधि तीन साल

बैठक में मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों के लिए प्रीमियर दरों को 1000 रुपये अथवा 365 रुपये तथा इसकी वैधता को तीन वर्ष बढ़ाने को भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में इस योजना के अन्तर्गत नए कार्डो का पंजीकरण वर्ष भर करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।