हिमाचल में कांग्रेस की सरकार का एक साल पूरा, सीएम सुक्खू ने की चार बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से चार बड़ी घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

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सत्ता में आने से पहले दस गारंटियों का वादा करने वाली कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश सोमवार 11 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरा करन लिया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने सोमवार को एक साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से चार बड़ी घोषणाएं कीं।    मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को भी अगले वर्ष से 1100 के स्थान पर 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी।

धर्मशाला। सत्ता में आने से पहले दस गारंटियों का वादा करने वाली कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश सोमवार 11 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरा करन लिया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने सोमवार को एक साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से चार बड़ी घोषणाएं कीं। 


मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को भी अगले वर्ष से 1100 के स्थान पर 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी। सोमवार को पुलिस मैदान धर्मशाला में कांग्रेस सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर 'व्यवस्था परिवर्तन का एक साल' नाम से आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये घोषणाएं की। 

उन्होंने कहा कि अगले साल के बजट में तीन गारंटियां और आएंगी। आने वाले वर्षों में आम आदमी, किसान और युवाओं से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही 20 हजार युवाओं को नौकरियां देने की बात कही। अब लाहौल की महिलाओं को भी यह लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना सभी जिलों में भी बारी-बारी से लागू होगी। भाजपा ने अर्थव्यवस्था को बदहाल कर रखा है और आपदा में भी राज्य को बहुत नुकसान हुआ है। इसे धीरे-धीरे ठीक किया जा रहा है। 


सुक्खू ने घोषणा की कि 18-60 साल तक की विधवा महिलाओं के बच्चों का स्कूलों, कॉलेजों, आईआईटी, आईआईएम में पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। वे चाहे डाक्टर बनें, इंजीनियर बनें या कुछ और बनें, सरकार पढ़ाई में पूरी मदद करेगी। दूध उत्पादकों से अभी सरकार 31 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदती है। जनवरी 2024 से छह रुपये बढ़ाकर मिल्कफेड 37 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दूध खरीदेगा। 

जनवरी से ही दो रुपये किलो के हिसाब से गोबर खाद भी खरीदी  जाएगा। गोबर खरीदना लक्ष्य नहीं है। किसानों की समृद्धि कैसे हो, सरकार इसका ध्यान रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से एक सोलर स्कीम भी शुरू की जा रही है। इसमें युवाओं को लाभ दिया जाएगा। इसके तहत सरकार छह कनाल या तीन बीघा जमीन अपने पास लेगी। सरकार 20 हजार रुपये प्रति माह देगी और 2.40 लाख सालाना देगी।

सत्ता में आने से पहले दस गारंटियों का वादा करने वाली कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश सोमवार 11 दिसंबर को एक साल का कार्यकाल पूरा करन लिया। सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने सोमवार को एक साल का कार्यकाल पूरा होने का धर्मशाला में जश्न मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से चार बड़ी घोषणाएं कीं।    मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल-स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को भी अगले वर्ष से 1100 के स्थान पर 1500 रुपये पेंशन दी जाएगी।

31 मार्च से पहले हजारों युवाओं को नौकरी देंगे

सुक्खू ने कहा कि सरकार हजारों युवाओं को नौकरियां देगी। वर्ष 2020 में जेएओ आईटी की परीक्षा प्रदेश के 2.27 लाख छात्रों ने दी। मामला कोर्ट में गया तो वर्तमान सरकार ने पक्ष कोर्ट में ठीक से रखा। जल्द ही चयनित युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी साल 31 मार्च से पहले 2061 वन रक्षक, 1230 पुलिस आरक्षी, पंप आपरेटर, बहुउद्देश्यीय कामगारों, 6,000 जेबीटी, टीजीटी, प्रवक्ताओं, पटवारियों आदि की भर्ती होगी। जयराम सरकार ने 20 हजार नौकरियां पांच साल में दी होंगी, वे भी कानूनी पेचीदगियों में फंस गईं।

स्टार्टअप योजना में अभी और पैकेज आने वाला

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आए दिन गारंटियों पर सवाल करती है। एक साल के कार्यकाल में 10 में से तीन गारंटियां पूरी की हैं। ओपीएस को लागू किया है। शिक्षा का स्तर गिरता देखा तो गारंटी दी कि हर विधानसभा क्षेत्र में चार अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए जाएंगे। उससे बढ़कर काम किया और अगले सत्र से सभी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू होंगे। स्टार्टअप गारंटी में ई-टैक्सी खरीदने पर 50 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है। इंतजार करें, अभी पैकेज आने वाला है।

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