जयराम कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी, खुद मुख्यमंत्री ने दिए संकेत

हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के सत्ता में चार साल पूरे हो गए हैं। इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकेत दिए हैं कि वे जल्द ही कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। सीएम जयराम का ये कदम हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों में करारी हार, आगामी विधानसभा चुनाव और कामकाज में सुधार को देखते हुए माना जा रहा है। हिमाचल में तीन विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी। इसके बाद से मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलें  लगाई जा रही थीं। 

अंग्रेजी समाचार पत्र द ट्रिब्यून को दिए इंटरव्यू में सीएम जयराम ने कहा, "पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद सहानुभूति की लहर सहित कई कारण हैं। लेकिन मैं सरकार के साथ-साथ भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की जरूरत को स्वीकार करता हूं। आलाकमान को अवगत करा दिया गया है और उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।" यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपने कैबिनेट सहयोगियों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, उन्होंने कहा, "मैं अपने मंत्रियों के प्रदर्शन से कमोबेश खुश हूं, लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। फेरबदल पर कोई भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा।"

उपचुनाव में हार के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीती पर बात करते हुए जयराम ने कहा, "हार के जो भी कारण हो, जीत अंत में ही मायने रखती है। विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव की हार आंखें खोलने वाली है। हम 'मिशन रिपीट' हासिल करने के लिए और अधिक आक्रामक तरीके से काम करेंगे।" उन्होंने दावा किया कि "गुटों से ग्रस्त" कांग्रेस के लिए एकजुट होकर लड़ना एक कठिन काम होगा। ठाकुर ने कहा कि क्षेत्रीय विभाजन को पाटना, प्रतिशोध की राजनीति को समाप्त करना और समाज के सभी वर्गों की सेवा करना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। 

हिमाचल में भाजपा सरकार ने कई स्वास्थ्य, आवास और सामाजिक कल्याण योजनाएं शुरू करके आम आदमी को सहायता प्रदान करने का प्रयास किया है। अगले चुनावों से पहले शासन के अंतिम वर्ष में अपनी सरकार के लक्ष्यों के बारे में उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हवाई, रेल और सड़क संपर्क में सुधार करके पर्यटन और औद्योगीकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि हम एक बल्क ड्रग पार्क की दिशा में आक्रामक रूप से काम कर रहे हैं, जो बड़े निवेश को आकर्षित करेगा। हम एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत पर्यटन परियोजनाओं में तेजी लाना चाहते हैं। 

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार की अपनी योजनाओं पर ठाकुर ने कहा कि यह निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। "हिमाचल पर कर्ज का बोझ 62,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हम अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के प्रयास कर रहे हैं और केंद्रीय सहायता भी मांगेंगे। लेकिन हम धन की कमी को विकास की गति को बाधित नहीं होने देंगे।"