विधानसभा में गूंज आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा, जानें क्या बोले स्वास्थ्य मंत्री

RNN DESK। विधानसभा में वीरवार को आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced employees) का मामला खूब गूंजा। कंपनियों की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced employees) के शोषण का मुद्दा चम्बा के विधायक ने उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने के लिए मॉडल टेंडर दस्तावेज बनाया जाएगा। इस दस्तावेज से समस्याओं का निराकरण होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है। जब इसी दस्तावेज के अनुसार नियुक्तियां होंगी तो इस तरह की शिकायतों पर विराम लग जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में माना कि कई कंपनियां इन कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं। चम्बा सदर के विधायक पवन नैयर ने चम्बा मेडिकल कॉलेज में तीन महीने बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन देने का मामला उठाया। इस पर मंत्री बोले कि अगर इस तरह का शोषण होगा तो इसकी जांच होगी। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में नाचन के भाजपा विधायक विनोद कुमार की अनुपस्थिति में सरकाघाट के भाजपा विधायक कर्नल इंद्र सिंह की ओर उठाए गए मूल प्रश्न पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत अन्य विधायकों ने भी प्रतिपूरक प्रश्न किए।

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इसके जवाब में मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि इन नियुक्तियों में एससी, एसटी रोस्टर लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस तरह की नियुक्तियां वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आउटसोर्स आधार पर पॉलिसी आई है। सरकार की अनुबंध नीतियां बनती रहती हैं। यह बात भी सही है कि कंपनियां कर्मचारियों का शोषण भी करती हैं। जबसे वह खुद विधायक हैं, तभी से मामले को सुनते आए हैं। कर्मचारियों को उतना पैसा नहीं मिल पाता है, जितना दिया जाना चाहिए।

जल्दबाजी में करनी पड़ी नियुक्तियां

यह नीति पिछली सरकारों ने प्रदेश में संसाधनों की कमी को देखते हुए बनाई है। कोविड- 19 के दौर में भी जल्दबाजी में नियुक्तियां करनी पड़ी हैं। सरकाघाट के विधायक कर्नल इंद्र सिंह ने पूछा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जाता है। सरकार की ओर से कंपनियों को कितना वेतन दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से कर्मचारी एक ही नीति के तहत रखे जाते हैं।