हिमाचल में 22 अगस्त तक स्कूल बंद, प्रदेश में आने को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

हिमाचल सरकार ने 11 से 22 अगस्त तक स्कूलों को फिर बंद कर दिया है । हिमाचल में 10वीं से 12वीं कक्षाओं के लिए दो अगस्त को ही स्कूल खोले गए थे । कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने फिर से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है । बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया है । प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें फिर से 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ चलेंगी । ये दोनों फैसले 13 अगस्त से लागू माने जाएंगे ।

मानसून सत्र के बाद मंगलवार देर शाम को विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई । इस बैठक में ये फैसले लिए हैं। पांचवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है । हालांकि शिक्षकों का स्कूलों में आना अनिवार्य रहेगा । शिक्षक स्कूलों से ही विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे । 16 अगस्त से कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने को लेकर दो-तीन दिन में फैसला लिया जाएगा। वहीं, आईटीआई और कोचिंग सेंटरों को लेकर बैठक में कोई भी बात नहीं हुई।

प्रवेश द्वारों पर जांचीं जाएंगी बाहरी राज्यों की बसें 

बाहरी राज्यों की हिमाचल आने वाली बसों की चेकिंग प्रवेश द्वारों पर की जाएगी। बाहरी राज्यों से लौटने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भी यात्री को टिकट तभी दिया जाएगा, जब वह कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाएगा। बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की बसों का सीमा पर निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस इनमें आने वाली सवारियों की रिपोर्ट जांचेगी।कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कैबिनेट ने यह फैसला लिया है।

बाहरी राज्यों से आने वालों को इनमें से दिखाना होगा एक दस्तावेज 

• 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट
• 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट
• कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र

गरीब लड़कियों के खाते में अब जमा होंगे 21,000 रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ‘बेटी है अनमोल योजना’ के तहत गरीब लड़कियों की धनराशि को 21,000 रुपये कर दी है । पहले इस योजना के तहत 12,000 रुपये दिए जाते थे । इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों की दो लड़कियों को दिया जाता है । सरकार प्रति लड़की खाते में अब 21,000 रुपये जमा कराएगी । इस राशि को 18 साल की उम्र के बाद छात्रवृत्ति के तौर पर सालाना दिया जाता है । ताकि गरीब लड़कियों की पढ़ाई प्रभावित है ।