प्रदेश में की जा रही 5 हजार बिस्तरों की व्यवस्थाः जयराम

सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 5 हजार बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यह बात मुख्यमंत्री
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प्रदेश में की जा रही 5 हजार बिस्तरों की व्यवस्थाः जयराम

सुंदरनगर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए प्रदेश में 5 हजार बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कोरोना से निपटने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। वह मंगलवार को मंडी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में 5 हजार बिस्तरों की व्यवस्था करने के संबंध में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी दौरे के दौरान एमसीएच सुंदरनगर में स्थापित 50 बेड वाले कोविड केयर हेल्थ सेंटर में पहुंचे। यहां उन्होंने व्यवस्था का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सलापड़ में बीबीएमबी स्विच यार्ड में प्रस्तावित डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर बनाने की संभावनाओं को भी तलाशा।

प्रदेश में की जा रही 5 हजार बिस्तरों की व्यवस्थाः जयराम

मुख्यमंत्री ने संबंधित प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने आने वाले समय में संक्रमितों की सुविधा के लिए अतिशीघ्र कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज को भी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के तौर पर शुरू कर दिया गया है।प्रदेश में की जा रही 5 हजार बिस्तरों की व्यवस्थाः जयराम

 

प्रदेश में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में एंट्री को लेकर सरकार ने कई बदलाव किए हैं। सरकार ने दो श्रेणियां बनाई हैं। इसमें प्रदेश के लोग अगर बाहरी राज्यों से वापस लौटना चाहते हैं तो उन्हें भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। अगर उनके पास रिपोर्ट मौजूद नहीं है तो उन्हें एहतियातन तौर पर 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन होना पड़ेगा। स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी वर्कर्स इसकी निगरानी करेंगी। नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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