हिमाचल के 24 फीसदी ग्रामीण परिवार ‘हर घर जल’ से वंचित

ग्रामीण हिमाचल प्रदेश में 23.59 फीसदी परिवार अभी भी स्वच्छ पेयजल सुविधा से महरूम हैं। यह परिवार अभी भी प्राकृतिक स्रोतों से जलापूर्ति कर रहे हैं। कई बार विभागीय जांच में कई जलस्रोतों का पानी पीने योग्य नहीं मिला है। ऐसे में ग्रामीण आबादी अभी भी बिना जांच किए ही पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 23.59 फीसदी परिवारों को स्वच्छ पेयजल न मिलने का खुलासा जल शक्ति मंत्रालय वार्षिक कार्य योजना की प्रस्तुति से हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश राज्य ने सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय समिति के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपने जल जीवन मिशन की वार्षिक कार्य योजना की प्रस्तुत की। अपनी योजना को प्रस्तुत करते हुए, हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग ने जुलाई, 2022 तक ‘हर घर जल’ लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

हिमाचल सरकार ने वार्षिक कार्य योजना में बताया कि प्रदेश में 17.04 लाख ग्रामीण परिवार हैं। इनमें से 13.02 लाख (76.41 प्रतिशत) के पास नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। अगस्त, 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा के बाद से लेकर अब तक हिमाचल में 5 लाख से ज्यादा नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब तक हिमाचल में 8,458 गांवों (46.78 प्रतिशत) को‘हर घर जल’ गांव घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि इन गांवों के प्रत्येक घर में नल जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश की योजना 2021-22 में पूरे राज्य में 2.08 लाख नल जल कनेक्शन प्रदान करने की है।

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तीन जिलों में हर घर में है नल

योजना के आधार पर, राज्य से और ज्यादा जिलों को शतप्रतिशत संतृप्त बनाने का अनुरोध किया गया था। हिमाचल के तीन जिले यानी किन्नौर, ऊना और लाहौल एवं स्पीती ‘हर घर जल’ वाले जिले हैं। 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले ही कवर कर लिया गया है। हिमाचल के इन सभी संस्थानों में पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

हिमाचल को मिला था 548 करोड़ रुपये

2020-21 में हिमाचल प्रदेश को ग्रामीण क्षेत्रों में नल जल के लिए 326 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान आवंटित किया गया था। राज्य ने 548 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि प्राप्त की थी। इसमें बेहतर प्रदर्शन के लिए 221 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान भी शामिल है। वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन के अंतर्गत, विभिन्न कार्यों की शुरूआत करने के लिए केंद्रीय अनुदान के रूप में लगभग 700 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है।