सीएम सुक्खू बोले- हिमाचल सरकार की शर्तों पर ही बनेंगे बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइस पार्क

शिमला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में बल्क ड्रग फार्मा पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क सरकार अपनी शर्तों पर ही बनाएगी। सरकार को प्रदेश के हित भी देखने हैं। किसी भी पार्क को बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान दोनों पार्क को एक रुपये लीज पर दी जमीन और जीएसटी में दी दस साल की छूट को लेकर पूर्व जयराम ठाकुर की सरकार को घेरा। उन्होंने पूर्व की जयराम सरकार पर प्रदेश के हितों को बेचने के आरोप भी लगाए।

दोनों पार्क के निर्माण में हो रही देरी और मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन में खूब नारेबाजी की। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन से विपक्ष के सदस्यों ने वाकआउट कर दिया। भाजपा विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ऊना के हरोली में बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए 1,400 एकड़ जमीन एक रुपये की लीज पर दी जानी है। इसमें भारत सरकार ने 1,000 करोड़ देने हैं। डीपीआर बनेगी तो 923 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार देगी। सात रुपये प्रति यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। इसे तीन रुपये प्रति यूनिट देना है। दस साल तक जीएसटी छोड़ दी है।

दोनों ही पार्क बसेंगे, लेकिन इन्हें बसाने के लिए राज्य सरकार की अपनी शर्तें होंगी। इनके लिए अच्छी कंपनियों को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद नारे लगाते हुए प्रश्नकाल के बाद सदन से बाहर चले गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। कोविड के हालात में प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि कैसे अपने पांव पर खड़े हों। तीन बल्क ड्रग्स फार्मा पार्क बनाने की बात हुई। हिमाचल जैसे छोटे राज्य को यह परियोजना ऐसे नहीं मिली है। इसके लिए अधिकारियों ने दिन-रात मेहनत की है। डेढ़ साल बाद भी सरकार यह तय नहीं कर पा रही कि निर्माण राज्य सरकार को करना है या किसी और से कराना है।

बल्क ड्रग पार्क के लिए बनाए तीन विकल्प : हर्षवर्धन

भाजपा विधायक ब्रिकम सिंह के मूल सवाल का जवाब देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए तीन विकल्प सुझाए गए हैं। फैसला सरकार को करना है और इसके लिए जल्द कैबिनेट में चर्चा होगी। पहला विकल्प या तो राज्य सरकार एक हजार करोड़ रुपये का इसमें निवेश कर स्वयं निर्माण करे, या फिर किसी कंपनी के साथ करार कर इसका निर्माण करे। दूसरे विकल्प में 51 फीसदी की हिस्सेदारी सरकार रखे और और 49 फीसदी की हिस्सेदारी निजी कंपनी को दे। तीसरा विकल्प पीपीपी मोड का है। इन पार्कों का कार्य पारदर्शिता के साथ किया है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर कार्य हो रहा है। पूर्व सरकार ने जाते-जाते इसका शिलान्यास किया था, लेकिन औपचारिकताएं पूरी नहीं की। राज्य सरकार औपचारिकताओं को पूरा कर रही है। बल्क ड्रग पार्क के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस के लिए दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और मार्च में जन सुनवाई होगी। इस पार्क में जो ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा। पार्क का प्रोजेक्ट 1,923 करोड़ रुपये का है और इसके लिए केंद्र ने 225 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।