दफ्तर बंद करने पर हिमाचल में सियासी घमासान : जयराम सरकार ने गोशालाओं में खोले कई संस्थान

शिमला। हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा खोले गए सरकारी दफ्तरों को बंद करने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। इसी बीच कांग्रेस के तीन विधायकों ने विप‌क्षी दल भाजपा पर जवाबी हमला किया है। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और अनिरूद्ध सिंह विधायक ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हार से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है।

उन्होंने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने केवल 6 महीने में ही बिजली बोर्ड के 32 दफ्तर खोल दिए, जबकि पिछले 40 सालों में मात्र पांच कार्यालय खोले गए थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड पहले ही 1758 करोड़ रुपये के घाटे में है। प्रदेश की पूर्व जयराम सरकार ने बिजली बोर्ड का दिवाला निकालने के लिए इतने सारे ऑफिस खोल दिए। इनका खोलने का मकमद चुनावों को साधना था।

कांग्रेस विधायकों ने कहा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद भाजपा सरकार ने 900 के करीब संस्थान खोले। अधिकांश को खोलने पर वित्त विभाग ने आपत्ति जताई थी। ज्यादातर दफ्तर पैरामीटर पर फिट ही नहीं बैठ रहे थे। फिर भी जयराम सरकार ने चुनाव में लाभ लेने के लिए जगह-जगह गैर-जरूरी संस्थान खोले। इनके लिए स्टाफ का प्रावधान नहीं किया गया। कई संस्थान ऐसे हैं, जो गोशाला में खोले गए।

450 करोड़ का बोझ पड़ता

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यदि सारे संस्थान चलाने पड़ते तो इनके चलाने से सरकार पर 450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार 28 हजार करोड़ का कर्ज 5 साल में राज्य पर छोड़ गई है। वहीं, अमृत महोत्सव के नाम पर राजनीतिक रैलियां की गईं। 15 करोड़ की देनदारी एचआरटीसी की भाजपा पर है। उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा धन का दुरुपयोग राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है।

सभी वादे पूरे करेंगे: कांग्रेस

कांग्रेस विधायक ने कहा कि घोषणा पत्र की 10 गारंटियां और अन्य सभी वादे पूरे किए जाएंगे। जिस दिन पूरे मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसी दिन OPS को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्विस सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर में पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, वह मुख्यमंत्री की सतर्कता की वजह से सामने आया है।