अब आपका मोबाइल बनेगा वकील, TELE-LAW MOBILE APP लॉन्च

नई दिल्ली। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने नागरिकों के लिए टेली-लॉ मोबाइल ऐप (TELE-LAW MOBILE APP) लॉन्च किया। उन्होंने टेली-लॉ (TELE-LAW) अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस.पी. सिंह बघेल भी उपस्थित थे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नए भारत का विकास प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया (Digital India) के विजन से हुआ है। डिजिटल इंडिया (Digital India) स्कीम के तहत ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म टेली लॉ (E-Interface Platform Tele Law) का विकास किया गया। यह देश में पूर्व-मुकदमा तंत्र को सुदृढ़ करने का प्लेटफॉर्म है।

कानून मंत्री (Union Minister of Law and Justice Kiren Rijiju) ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सबका प्रयास, सबका न्याय हासिल करना है। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके लिए न्याय सुलभ करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के समारोह के एक भाग के रूप में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए 75,000 ग्राम पंचायतों में टेली-लॉ के विस्तार की घोषणा की। उन्होंने अधिवक्ताओं से टेली-लॉ आंदोलन में शामिल होने और कानूनी सहायता सेवाओं के लिए बुनियादी कदम के रूप में कानूनी मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने की भी अपील की। 

कानून मंत्री (Law Minister kiren Rijiju) किरण रिजिजू ने अग्रिमपंक्ति के सभी पदाधिकारियों के टीम प्रयास की सराहना की, जिसने टेली-लॉ (TELE-LAW) को 12 लाख से अधिक लाभार्थियों की संख्या को पार करने में सक्षम बनाया है और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए भी न्याय और कानूनी सहायता सेवा उपलब्ध कराने के लिए सबका प्रयास, सबको न्याय के लोकाचार को प्रेरित किया। उन्होंने प्रतिभागियों को नागरिक केंद्रित न्याय प्रदायगी तंत्र को इष्टतम बनाने के लिए नागरिक टेली-लॉ मोबाइल ऐप (TELE-LAW MOBILE APP) डाउनलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

 
कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने रेखांकित किया कि नागरिकों का टेली-लॉ मोबाइल ऐप अपनी तरह का पहला ऐप होगा, जिसमें न्याय के समक्ष, समान अवसर उपलब्ध कराने के हमारे संवैधानिक जनादेश के हिस्से के रूप में, प्रत्येक नागरिक अब एक उंगली के स्पर्श से वकील तक पहुंचने का हकदार होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मोबाइल ऐप की विशेषताएं सभी अनुसूचित भाषाओं में ई-ट्यूटोरियल के रूप में उपलब्ध होंगी और उन्होंने अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों से इसकी अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया।

न्याय विभाग के सचिव बरुण मित्रा ने अपने संबोधन में टेली-लॉ के विकास के मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। टेली-लॉ : रीचिंग द अनरीच्ड ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म को 2017 में न्याय विभाग द्वारा देश में पूर्व-मुकदमा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया गया था। यह 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों में प्रचालनगत है। टेली-लॉ लाभार्थी को पैनल अधिवक्ता से जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी (अर्थात टेली-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं) का लाभ उठाता है ताकि उनकी शिकायत के शीघ्र निवारण के लिए कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त किया जा सके।