लद्दाख में पांच नए जिले बनाने की घोषणा, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित और समृद्ध लद्दाख' के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने लद्दाख में जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, और चांगथांग नामक पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।
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केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिलों की स्थापना की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह जानकारी साझा की।  गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित और समृद्ध लद्दाख' के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने लद्दाख में जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, और चांगथांग नामक पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से शासन को और मजबूत किया जाएगा और लद्दाख के लोगों को जमीनी स्तर पर इसका लाभ मिलेगा। In pursuit of PM Shri  @narendramodi  Ji's vision to build a developed and prosperous Ladakh, the MHA has decided to create five new districts in the union territory. The new districts, namely Zanskar, Drass, Sham, Nubra and Changthang, will take the benefits meant for the people to their doorsteps by bolstering governance in every nook and cranny.  The Modi government is committed to creating abundant opportunities for the people of Ladakh.

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पांच नए जिलों की स्थापना की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर यह जानकारी साझा की।

गृह मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित और समृद्ध लद्दाख' के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने लद्दाख में जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा, और चांगथांग नामक पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से शासन को और मजबूत किया जाएगा और लद्दाख के लोगों को जमीनी स्तर पर इसका लाभ मिलेगा।


 


अमित शाह ने इस अवसर पर कहा, "मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने और उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

यह घोषणा 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 की ताकतों को खत्म करने और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के बाद हुई महत्वपूर्ण विकास का हिस्सा है। 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा मिल गया था, जिसमें लद्दाख बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कार्य करता है।

नए जिलों के गठन के बाद, लद्दाख में प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों में तेजी आएगी और क्षेत्र के निवासियों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। मोदी सरकार का यह कदम लद्दाख को और अधिक समृद्ध और विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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