केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मिले उप-मुख्यमंत्री अग्निहोत्री, परियोजनाओं के लिए मांगा बजट

शिमला। उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को नई दिल्ली में श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ जलजीवन मिशन के तहत जल शक्ति विभाग को धनराशि जारी करने के संबंध में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

उप-मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 916.53 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, लेकिन राज्य सरकार को अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है। देरी के कारण प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है। उन्होंने जल जीवन मिशन की पहली किश्त के पहले और दूसरे ट्रेंच की 458.26 करोड़ रुपये की राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कुछ प्रमुख परियोजनाएं, जैसे फिना सिंह मध्यम सिंचाई परियोजना, केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत शामिल करने के लिए विचाराधीन हैं। इन परियोजनाओं के लिए लगभग 282.47 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, बीत एरिया और कुटलैहड़ परियोजनाओं के लिए 120.79 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान करने का आग्रह भी किया गया। बैठक में पीएमकेएसवाई के तहत चल रही सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा की गई।

उप-मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश को भारी बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा, जिससे राज्य के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि कुल्लू और मनाली क्षेत्र में विशेष रूप से ब्यास नदी के किनारे पलचान और औट क्षेत्र के बीच बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन के लिए धनराशि की आवश्यकता है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह राज्य सरकार की इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और जल्द ही उचित कदम उठाएंगे।