केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, जानें क्या फायदे मिलेंगे
नई दिल्ली। देशभर में सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन की मांग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन स्कीम(Unified Pension Scheme) को मंजूरी दी गई। इस नई योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को एक सुसंगत और सुनिश्चित पेंशन प्रणाली प्रदान करना है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी।
UPS की मुख्य विशेषताएं
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सुनिश्चित पेंशन : यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्षों तक सेवा दी है, तो उसे अपनी रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि सेवा अवधि कम है, तो पेंशन भी उसी अनुपात में कम होगी, लेकिन न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्षों की होगी।
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सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को उसकी पेंशन का 60% प्राप्त होगा। यह पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के समय की पेंशन के आधार पर तय की जाएगी।
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सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा की है, तो उसे रिटायरमेंट के बाद प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन दी जाएगी।
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महंगाई सूचकांक : पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन पर महंगाई सूचकांक लागू होगा, जिससे इन राशि की वास्तविक मूल्य स्थिर रहेगी।
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महंगाई राहत : पेंशन की राशि पर All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी, जैसा कि वर्तमान सेवा कर्मचारियों के लिए होता है।
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लम्प सम भुगतान : रिटायरमेंट के समय एकमुश्त भुगतान के रूप में कर्मचारी की अंतिम मासिक वेतन (वेतन + महंगाई भत्ता) का 1/10 वां हिस्सा, प्रत्येक पूरी छह माह की सेवा के लिए दिया जाएगा। यह भुगतान कर्मचारी की सुनिश्चित पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करेगा।
इस योजना की मंजूरी से केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। उन्हें NPS और UPS में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प मिलेगा। UPS के अंतर्गत पेंशन की सुनिश्चितता और महंगाई सूचकांक का लाभ कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुगम बनाएगा।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग: सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों ने लंबे समय से OPS को पुनः लागू करने की मांग की थी। OPS के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनका पूरा अंतिम वेतन पेंशन के रूप में मिलता था, जो उनके जीवन की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करता था। UPS योजना का उद्देश्य OPS की कुछ विशेषताओं को शामिल करना है, जिससे कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रणाली मिल सके।
कैबिनेट का निर्णय: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना में NPS और UPS दोनों विकल्पों में से किसी एक को चुनने का अधिकार कर्मचारियों को मिलेगा। यह योजना OPS की मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई है और इसके तहत पेंशन की सुनिश्चितता और महंगाई सूचकांक का लाभ कर्मचारियों को मिलेगा।
योजना के अंतर्गत पेंशन की प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और स्थिर बनाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। इस नई योजना के माध्यम से कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, और रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन को सहज और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है।
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