हिमाचल के स्‍कूलों में बच्‍चों को मिड-डे मील में मिलेगा यह भोजन, सरकार ने की तैयारी

शिमला। हिमाचल सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में 8 हजार 16 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इसके तहत कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में 10 फीसद का इजाफा किया जाएगा। मिड-डे मील वर्कर्स के मानदेय में 300 में बढ़ोतरी की है। राज्य में वर्तमान में 703 विद्यार्थी वोकेशनल कोर्स अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं। इन विद्यार्थियों की प्लेसमेंट के लिए व्यवस्था की जाएगी। मेघा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के मेधावी छात्रों को व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मिड डे मील में मिलेगा दूध और ताजे फल
सरकारी स्कूलों के बच्चों का मिड-डे मील अब और ज्यादा पौष्टिक होगा। छात्रों के लिए पकाए जाने वाले खाने को डबल फोर्टिफाइड नमक (आयरन व आयोडीन युक्त) और फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल (विटामिन ए और डी) में पकाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में इसकी घोषणा की। छात्रों को अब मिड डे मील में सप्ताह में एक बार दूध और ताजे फल भी खाने को दिए जाएंगे, ताकि वह स्वस्थ रहें। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को भी मिड डे मील की सुविधा मिलेगी। मिड डे मील के लिए 90 फीसद बजट केंद्र सरकार से आता है 10 फीसद बजट राज्य सरकार देती है। प्रदेश में 15516 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक 4,97,774 विद्यार्थी नामांकित हैं, जिन्हें मिड-डे मील परोसा जाता है।

सुपर सौ योजना शुरू होगी
मेधा प्रोत्साहन योजना स्वर्ण जंयती सुपर सौ योजना शुरू होगी। दसवीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेने वाले 100 विद्यार्थियों को एक लाख रुपये प्रति विद्यार्थी अनुदान दिया जाएगा। इससे उन्हें व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सहायता मिलेगी। सरकारी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य राज्य व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से जिम ओपन करने की सुविधा दी जाएगी।

जल्‍द भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्‍त पद
पिछले 2 वर्षों में शिक्षण संस्थानों में अभी तक 4000 शिक्षकों के पद भरे जा चुके हैं। शेष पद जल्द ही भरे जाएंगे। किसी भी स्कूल में शिक्षक के पद रिक्‍त न रहें, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके लिए अग्रिम रूप से खाली पदों का मूल्यांकन करते हुए शिक्षकों की भर्ती करेगा। गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यकता अनुसार स्कूलों के युक्तिकरण का भी प्रस्ताव है।