मुख्यमंत्री ने ऊना के दौलतपुर सीएचसी को नागरिक अस्पताल बनाने की घोषणा की

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा भंजाल में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने की घोषणा की।
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा भंजाल में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जनसमस्याओं को सुना और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने, भंजाल स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही जमीन उपलब्ध होने के बाद गगरेट में कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। 

ऊना। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत बड़ा भंजाल में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जनसमस्याओं को सुना और कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने गगरेट में डीएसपी कार्यालय, दौलतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल बनाने, भंजाल स्टेडियम के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ ही जमीन उपलब्ध होने के बाद गगरेट में कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र के जीतपुर बेहड़ी में 175 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के बातचीत चल रही है। इस संयंत्र के स्थापित होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की है। राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद पर युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद करेगी, ताकि उन्हें निश्चित आय मिल सके।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की है। व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेकर पुराने कानूनों को बदला जा रहा है क्योंकि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करना चाहती है। हिमाचल में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब थी। मगर सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में 20 प्रतिशत तक का सुधार आया है। सरकार ने एक साल में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया और शराब ठेकों की नीलामी से 850 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त की।

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