जेसीबी मशीन के ड्राइवर बने PWD मंत्री विक्रमादित्य, नई मशीनरी को दिखाई हरी झंडी
![हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री शनिवार को जेसीबी मशीन ड्राइवर के रूप में नजर आए। उन्होंने जेसीबी मशीन को भी चलाया और 14 मशीनों को विभाग के सपूर्द किया। दरअसल शनिवार को मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के तारा देवी से 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए खरीदी गईं 102 नई मशीनों में से 14 मशीनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वह जेसीबी मशीन की ड्राइवर सीट पर भी बैठे।](https://realitynews.in/static/c1e/client/90677/uploaded/dfafc3c0d9fe69f74a7d96c5b99b77b1.jpg?width=960&height=640&resizemode=4)
शिमला। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री शनिवार को जेसीबी मशीन ड्राइवर के रूप में नजर आए। उन्होंने जेसीबी मशीन को भी चलाया और 14 मशीनों को विभाग के सपूर्द किया। दरअसल शनिवार को मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला के तारा देवी से 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए खरीदी गईं 102 नई मशीनों में से 14 मशीनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वह जेसीबी मशीन की ड्राइवर सीट पर भी बैठे।
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लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि इन मशीनों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, जिससे लगभग 10 करोड़ रुपये की बचत हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का लोक निर्माण विभाग के लिए इन मशीनों की खरीदारी में सहयोग करने के लिए धन्यवाद किया।उन्होंने कहा कि हर उपमण्डल में इन मशीनों को भेजा जाएगा ताकि आपदा या किसी और घटना से निपटने में हमें कोई भी परेशानी न हो।
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उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बरसात से आई आपदा में जो नुकसान हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णायक निर्णय लिए थे, जिस कड़ी में इन मशीनों की खरीददारी की गई है। इस अवसर पर ईएनसी लोक निर्माण विभाग अजय गुप्ता, अधीक्षण अभियंता (मैकेनिकल) सीडी ठाकुर, अधिशाषी अभियंता (मैकेनिकल) अमित शर्मा, आर.के. चांदला, राजेश अग्रवाल तथा रोहित सूद व अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
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जेम पोर्टल क्या है
जेम का फुल फार्म है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जेम भारत में विभिन्न सरकारी विभागों संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए एक पोर्टल है। सरकारी खरीद में पारदर्शिकता बढ़ाने दक्षता में सुधार और खरीद में तेजी लाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। यह पोर्टल 19 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लांच किया गया था। Gem का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस है। नतीजा या पोर्टल विभिन्न संगठनों और विभागों के लिए सामानों की बिक्री और खरीद के लिए एक केंद्र और खुले ऑनलाइन मार्केटप्लेस के रूप में कार्य करता है। इस बाजार में कोई भी निजी या सरकारी संस्था व्यापार कर सकती है।
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