शिमला । मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को देखकर लिया गया। बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के मामलों को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया। जिन अन्य मामलों में भी गड़बड़ी होगी, उनमें भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
नया चयन आयोग पूरी तरह से पारदर्शी होगा और पेपर लीक की संभावना खत्म होगी। तीन महीने में नया आयोग बनेगा। नए आयोग का दफ्तर हमीरपुर जिले में ही होगा। नाम नया होगा और जो कर्मचारी अभी आयोग में थे उन्हें नए आयोग में नियुक्ति नहीं मिलेगी। रोटेशन के आधार पर नए आयोग में ईमानदार कर्मचारियों को रखा जाएगा।
3000 भर्तियों की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिये पहले चरण में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पेपर लीक को लेकर कठघरे में खड़ा किया। बेरोजगार युवाओं को सरकार राहत देगी। पेपर न होने से ओवरएज हुए युवाओं को छूट दी जाएगी। भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और जल्दी भर्तियां होंगी।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के निलंबन के करीब दो माह बाद फरवरी में आयोग को भंग कर दिया था। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (शिमला) देखेगा। हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग में जेओए आईटी पेपर लीक के बाद ये फैसले लिए गए थे।
