तीन महीने के अंदर हमीरपुर में ही बनेगा नया चयन आयोग, ईमानदार कर्मी रखे जाएंगे

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को देखकर लिया गया। पेपर लीक के मामलों को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया। जिन अन्य मामलों में भी गड़बड़ी होगी, उनमें भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे।
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हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू  (Cm Sukhvinder Sukhu Himachal Budget-2023) ने अपने पहले बजट में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का एलान किया है। अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। जिला परिषद उपाध्यक्ष को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा।      सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7,000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।

शिमला ।  मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने का फैसला हजारों युवाओं के भविष्य को देखकर लिया गया। बेरोजगार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के मामलों को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया। जिन अन्य मामलों में भी गड़बड़ी होगी, उनमें भी जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे बढ़ेंगे।

नया चयन आयोग पूरी तरह से पारदर्शी होगा और पेपर लीक की संभावना खत्म होगी। तीन महीने में नया आयोग बनेगा। नए आयोग का दफ्तर हमीरपुर जिले में ही होगा। नाम नया होगा और जो कर्मचारी अभी आयोग में थे उन्हें नए आयोग में नियुक्ति नहीं मिलेगी। रोटेशन के आधार पर नए आयोग में ईमानदार कर्मचारियों को रखा जाएगा।
3000 भर्तियों की प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिये पहले चरण में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पेपर लीक को लेकर कठघरे में खड़ा किया। बेरोजगार युवाओं को सरकार राहत देगी। पेपर न होने से ओवरएज हुए युवाओं को छूट दी जाएगी। भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और जल्दी भर्तियां होंगी।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सरकार ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के निलंबन के करीब दो माह बाद फरवरी में आयोग को भंग कर दिया था। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (शिमला) देखेगा। हमीरपुर कर्मचारी अधीनस्थ चयन आयोग में जेओए आईटी पेपर लीक के बाद ये फैसले लिए गए थे।

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